काठमाडौं । विनासकारी महाभुकम्पले भत्किएका संरचना पुनःनिर्माण गर्दा ग्रामिण क्षेत्रमा सामुहिक बस्ती विकास र शहरमा भवन निर्माण आचार संहितालाई कडाईका साथ लागु गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द पोख्रेलले अब्यवस्थित बसोबास भएको गाँउमा राहत पुर्याउन र सरकारी सेवा सुविधा पुर्याउन नसकिएको भन्दै अब पुनःनिर्माण गर्दै अब्यवस्थित बसोबासलाई एकै ठाँउमा राख्ने गरी क्लस्टर निर्माण गर्नु पर्ने बताए ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पोख्रेललेअरु क्षेत्रमा घर बनाउनेहरुलाई पनि राज्यले हस्तक्षेप नगरी आधारभुत मार्गनिर्देशन गर्ने र भवन निर्माण आचार संहितालाई कडाईका साथ लागू गर्नु पर्ने बताए ।
आर्थिक, सामाजिक र प्राकृतिक हिसावमा दिगो हुने गरी घरहरु निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै उनले भने-ग्रामिण क्षेत्रमा कम्यूनिटी विल्डिङ्ग बनाउनु पर्छ । अहिलेलाई ओतलाग्न टिन छिटो दिनु पर्छ । अलिबढी चाँही पुनःनिर्माणमा सोच्नुपर्छ ।
उनले पुनःनिर्माणमा उपलब्ध साधन स्रोतलाई एकद्धार प्रणालीबाट ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने भन्दै कर्मचारीहरुको संयन्त्रबाट मात्रै सबै काम हुन नसक्ने भएकोले स्वयमसेवक परिचालन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
योजनाबद्ध रुपमा रुपमा अघि बढे पाँच वर्षभित्र पुनःनिर्माण गर्न सकिने तर, अलग्गै स्वतन्त्र निकाय आवश्यक पर्ने उनको जोड थियो । खेतीको समय आउन लागेकोले तत्काल एक महिनाभित्रमा अस्थायी आवास, विउ, मलखाद र सामुहिक रुपमा जोत्न पावर ट्रेलर दिएर पीडितलाई आर्थिक क्रियाकलापमा नलगाए यसको नकारात्क असर अर्को बर्षबाट देखिन सुरु गर्ने उनको चेतावनी छ ।
अर्का पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले पुर्ननिर्माण गर्दा कुन ठाँउमा बस्ती विकास गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा प्राविधिकहरुबाट निश्चित गरेर मात्रै बस्ती विकास गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले सबै घर बनाउन नसक्ने भएकोले उनले सरकारले घरको डिजाईन निर्माणमा सहयोग र समन्वय गर्नु पर्ने बताए । पुनःनिर्माणमा पहिलो प्राथमिकता विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरुलाई दिनुपर्ने भन्दै उनले भने-जसको जेमा विज्ञता छ, उसलाई त्यो गर्न दिनुपर्छ तर, समन्वय सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने भएकोले निजी क्षेत्र र गैरसरकारी सस्थाको पनि सहयोग लिनुपर्छ ।
सात सय अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान भएको भन्दै तत्काल कृषिमा ध्यान नदिए कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्ने बताए ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सहयोग गर्न चाहनेको जसको जेमा विज्ञता छ त्यसलाई त्यसैको जिम्मा दिएर सरकार वा संसदीय टोलीले त्यसको निगरानी गर्नुपर्ने बताए ।
विपत्तबाट उत्पन्न समस्या समाधानको लागि सबै एकजुट हुनु पर्ने भन्दै उनले अहिले राहत र पुनःनिर्माणको कार्यको निगरानी राख्न विपक्षी दलको नेतृत्वमा संसदीय समिति गठन गर्नु पर्ने सुझाव दिए । अन्लाईनखबरमा समाचार छ ।
बैशाख २६ गते, २०७२ मा प्रकाशित
