पार्टीहरू सोमबार बिहान ८ प्रदेश बनाउने सहमतिमा पुगेपछि संविधान लेखनको कार्य अब फास्ट-ट्रयाक मार्फत् तीव्र गतिमा अघि बढ्ने भएको छ।
लामो समयदेखि विवादित रहेको राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दामा आज बिहान बसेको चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको बैठकले सहति जुटाएपछि साँझ बस्ने बैठकले अगाडिको बाटो र प्रक्रिया पनि टुंगो लगाउने छ।
हिजो साँझ सम्पन्न कांग्रेस-एमाले बैठकमा नेताहरू ८ प्रदेशमा गएर पनि सहमति खोज्नु पर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि लामो समयदेखि कायम गतिरोध अन्त्यको बाटो खुलेको थियो।
पार्टीहरू ८ प्रदेश बनाउने, प्रदेशहरूको सिमांकन विज्ञ संलग्न संघीय आयोगलाई दिने, नामांकन प्रदेश सभालाई दिने, प्रतिनिधि सभा २७५ (प्रत्यक्ष तर्फ १६५ र समानुपातिक तर्फ ११०) र माथिलो सभा ३५ सदस्यीय बनाउनेमा लगभग अन्तिम सहमतिमा पुगेका छन्। यसो गर्दा दुवै सदन गरेर कुल सांसद संख्या ३१० हुनेछ।
‘प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संख्यामा केही नेताहरूको रिजर्भेसन छ, तर अहिले सहमति भएकै संख्या कायम हुन्छ होला,’ एक नेताले सेतोपाटीसँग भने।
बिहानको सहमति पछि नेताहरू आ-आफ्ना पार्टी र मोर्चासँग छलफल गर्न व्यस्त भएका छन्।
साँझ ५ बजे बस्ने बैठकमा मुख्य राजनीतक पार्टीहरूबीच राजनीतिक सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति बनेको छ। सो सहमतिको मस्यौदा भने अझै तयार भइसकेको छैन।
राजनीतिक पार्टीहरूबीच सहमति भैसकेपछि प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेमा नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। अहिलेसम्मको छलफलमा सो सहमति सभामुखलाई पठाउने, सभामुखले एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको संवाद सहमतिमा पठाउने र त्यहाँ सहमतिलाई औपचारिक रुप दिने तय भएको छ। त्यसपछि सो सहमति संविधानसभा हुँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गरेको मस्यौदा समितिमा जानेछ।
मस्यौदा तयार भएपछि छोटो समयका लागि जनताकोमा राय बुझ्न पठाउने र आवश्यक परिमार्जन गरि संविधान जारी गर्ने सहमति बनेको छ। संभवत: असार महिनाभित्रै संविधान जारी हुनेछ।
यसरी जारी गरिएको संविधानमा संघीयताको पूर्ण खाका भने हुने छैन। सो संविधानमा संख्या ८ भनेर किटान गरिनेछ भने नामांकन प्रदेश सभाले गर्ने लेखिनेछ। साथै सिमाङ्कनको जिम्मा विज्ञ संलग्न संघीय आयोगलाई दिने र सो संघीय आयोगले आफ्नो सुझाव संसदलाई बुझाउने छ।
संविधान जारी भैसकेपछि संविधान सभा स्वत: विघटन हुने भएकाले संघीय आयोगले प्रदेश सिमाङ्कनको सुझाव संसदलाई बुझाउने छ। संसदले नै सो सुझाव ग्रहण गरी, छलफलपश्चात् अन्तिम निर्णय गरेर संविधानको अनुसूचीमा संलग्न गराउने छ। त्यसपछि मात्रै संघीयता कार्यान्वयनमा जानेछ। भारतको संविधानमा पनि राज्यका संख्या र नाम अनुसूची मै राखिएका छन्।
संविधान जारी भएपछि मात्रै सत्ता साझेदारीको विषयमा प्रवेश गर्ने पार्टीहरूबीच सहमति भएकोले पनि संविधान लेखन अब ‘फास्ट-ट्रयाक’मा तीव्र गतिले अघि बढ्नेछ। संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा दिनेछन् र संसदमा अर्को प्रधानमन्त्री चयनको ढोका खुल्नेछ। पार्टीहरू नयाँ सत्ता समिकरणको लागि ब्यग्र देखिएकोले पनि संविधान निर्माण अब तीव्र गतिमा अघि बढ्ने देखिएको छ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
काठमाडौं । संविधान निर्माणमा वर्षौदेखि विवादित राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी विषयमा दलहरु सहमतिनजिक पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान बसेको प्रमुख दलहरुको बैठकमा दलहरु ६ देखि ८ प्रदेशमा जान सहमत भएका हुन् । दलहरुबीचको यो सहमतिलाई सोमबारै साँझ बस्ने बैठकले पूर्णता दिने दलहरुले बताएका छन् ।
बैठकपछि सन्चारकर्मीसँग नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्र बडु र मधेसी मोर्चाका संयोजक विजय गच्छेदारले संघीयताका विषयमा साँझको बैठकले सहमति गर्ने बताए ।
विज्ञहरुको समूह गठन गरेर प्रदेशको सीमांकन गर्ने र प्रदेशसभाले नामांकन गर्ने गरी संघीयताको टुंगो लाग्ने भएको हो ।
सहमति हुन बाँकी निर्वाचन प्रणालीमा पनि ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक हुने बताइएको छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
जेष्ठ २५ गते, २०७२ मा प्रकाशित
