काठमाडौं । संविधानसभाले सोमबार मध्यराति प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएको छ ।
मंगलबार बसेको संविधानसभाको बैठकले संविधानका विवादित विषयहरुमा चार दलबीच भएको सहमतिलाई बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवाद समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
अब संवाद समितिले उक्त सहमतिलगायतका विषयहरु समेटेर संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश गरेपछि संविधानको मस्यौदा प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
सोमबार राति नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच ८ प्रदेशको संघीयता रहने गरी सबै विवादित विषयमा लिखित सहमति भएको थियो ।
सहमतिअनुसार तत्कालका लागि नामांकन र सीमांकन विनाका ८ प्रदेश रहने छन् । विज्ञहरुको समूह गठन गरेर प्रदेशको सीमांकन गर्ने र प्रदेशसभाले नामांकन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
यस्तै, निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्षतर्पm ६० र समानुपातिकतर्पm ४० प्रतिशत हुने गरी सहमति भएको हो । न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा भने १० वर्षसम्मका लागि अलग्गै संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति पनि गरिएको छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
जेष्ठ २६ गते, २०७२ मा प्रकाशित
