काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीमार्फत् सुलभ व्याजदरमा ऋण लिने दिने व्यवस्था गराउन निर्देशन दिएको छ ।
विहीबार बसेको बैठकले बैंक तथा वित्तिय संस्थामार्फत् भूकम्पपीडितलाई २ प्रतिशतमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था सरकारले गरेपनि ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पहुँच कम भएका कारण सहकारीमार्फत् ऋण दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले बैंकबाट ५० हजारसम्म ऋण लिएका भूकम्पपीडितको ऋण मिनाहा गर्ने सरकारी निर्णय सहकारीमा पनि लागू गर्न भनेको छ । सहकारीबाट पनि ऋण लिएको उक्त बराबरको रकम मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए ।
यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिले भूकम्पपीडितको नाममा आएको राहत सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्दै सम्पूर्ण विवरण समितिमा पेश गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकमा विदेशबाट आएका उच्च परिमाणका पाल भूकम्पपीडितले नपाएको र कहाँ छ भन्ने बारेमा गृहले जानकारी नदिएको भन्दै तीन दिनभित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको समिति सदस्य रामहरी खतिवडाले जानकारी दिए ।
गृह मन्त्रालयले विवरण पेश गरेपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि जनाइएको छ ।
यस्तै, बैठकले उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा लागि लापरबाही गरेको भन्दै सचेत पनि गराएको छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
जेष्ठ २८ गते, २०७२ मा प्रकाशित
