काठमाडौं – भूकम्प प्रभावित जिल्लाका अभिभाकसँग एक महिनाको मात्र शुल्क लिन शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले आइताबर विज्ञप्ति जारी गर्दै बैशाख १३ देखि जेठ १४ सम्म पठन पाठन अबरुद्ध भएको भन्दै संस्थागत विद्यालयले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका अभिभावकलाई राहत उपलब्ध गराउन बैशाख महिनाको समग्र मासिक शुल्कको पचास प्रतिशत दिने सहमतिको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
निजी विद्यालय र कलेजले भूकम्प विदाको पुरै शुल्क दिने बताएपछि सो विरुद्ध १३ विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गर्दै आएका थिए।मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा एक महिनासम्म विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा पुर्वनिर्धारित शैक्षिक क्यालेन्डरमा समायोजन गरी पठन पाठन पुरा गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले आफ्ना अधिकांश माग पुरा गरेको भन्दै आन्दोलनरत १३ विद्यार्थी संगठनले जारी आन्दोलन फिर्ता लिएको छ। अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रमेश मल्लले सरकारले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गर्दै विद्यार्थी संगठनले उठाउँदै आएको अधिकांश माग पुरा गरेकाले आइतबारदेखि नै ‘क्रियात्मक’ आन्दोलन फिर्ता लिएको बताए। ‘बन्द रहेको अवधिको समग्र शुल्कमा पचास प्रतिशत मिनाहा गर्ने र त्योबीच अबरुद्ध भएको पठन पाठनकोसमेत समायोजन गर्ने भन्नु सकारात्मक कुरा हो,’ मल्लले नागरिकन्युजसँग भने,’यसले अभिभावकमा राहत नै पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’
उनले सरकारले विगतमा पनि यस्ता धेरै प्रतिबद्धता जारी गरेको भन्दै सरकारको निर्णय लागू हुने नहुने विषयमा भने अनुगमन गर्ने बताए। आइतबार विहान आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी शुल्क मिनाहा गर्न माग गरेका थिए। नागरिकन्युजमा समाचार छ ।
जेष्ठ ३१ गते, २०७२ मा प्रकाशित
