काठमाडौं । नयाँ संविधानमा ३२ वटा मौलिक हक रहने भएका छन् ।
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, आमसन्चारसम्बन्धी हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराधपीडितको हक, सूचनाको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, गोपनीयताको हकलगायलाई मौलिक हकको रुपमा समेट्ट लागिएको हो ।
यसैगरी, नयाँ संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महिला आयोग, दलित अयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगलगायत ९ वटा संवैधानिक आयोगको प्रस्ताव गर्न लागिएको मौलिक हक उपसमितिका संयोजक अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले जानकारी दिए । उनले उपसमितिको मस्यौदामा फरक विचारको रुपमा दर्ज हुने गरी असहमति राख्न सकिने जानकारी पनि दिए ।
१६ बुँदे सहमतिको जग र संविधानसभाले दिएको निर्देशनअनुसार मस्यौदा तयार पारिएका व्यवस्थापिका उपसमितिका सदस्य काँंग्रेस सभासद जगदिश्वरनरसिंह केसीले जानकारी दिए ।
उपसमितिले राज्यको शासकीय स्वरुपको बिषयमा पनि १६ बँुदे सहमतिअनुसार नै मस्यौदा तयार पारेको समितिका सदस्य एमाले सभासद रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।
मस्यौद समितिअन्तर्गतका ५ उपसमितिहरुले बुधबार बिहान बस्ने मस्यौदा समितिको बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने छन् । – इमेजखबरमा समाचार छ ।
आषाढ़ १ गते, २०७२ मा प्रकाशित
