काठमाडौं । चार राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति कानुनविद्हरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरुले अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको आरोपसमेत लगाए ।
काठमाडौंमा शनिबार गरिएको साक्षात्कारमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले चार दलबीच भएको सहमतिअनुसार संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेर राजनीतिमा प्रवेश गरेको बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले नयाँ द्वन्द्व निम्त्याएको दाबी गरे । अन्तरिम आदेश बदर गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएर दलहरुलाई अघि बढ्न उनको सुझाव थियो ।
संविधानविद् डाक्टर भिमार्जुन आचार्यले सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशले न्यायालयकै बदनाम गराएको दाबी गरे ।
उनले राजनीतिक विषयमा अदालतले दिएको आदेश तर्कसंगत र संविधानसम्भव नभएको जिकीर गरे ।
तर रिट दायरकर्ता अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले भने सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले जनभावनाको कदर गरेको दाबी गरे ।
उनले चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन गर्न रोकेर संविधानसभालाई नै संविधानका सबै विषयको छिनोफानो गर्ने अधिकार दिएको जिकीर गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य कानुनविद्हरुले न्यायालयलाई क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर नजान सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरुले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अदालतले निर्णय गर्न थाले त्यसले मुलुकमा नयाँ द्वन्द्व निम्त्याउने चेतावनी दिएका थिए । इमेजखबरमा समाचार छ ।
आषाढ़ ५ गते, २०७२ मा प्रकाशित
