राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेका छन्। संसद भवन पुगेका राष्ट्रपति यादवलार्इ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रम वाचनका लागि उपलब्ध गराएका थिए।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका केही प्रमुख बुँदाहरू
-नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनसंरचना गरिने। जनताको विद्युत जनताकै लगानीमा भन्ने सिद्धान्तका आधारमा जलविद्युत उत्पादन लगानीमा प्रोत्साहन गरिने छ।
-लोडसेडिङलाई ८ घण्टामा सिमित गराइने।
– १२ सय मेघावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलासय विद्युत आयोजना संचालन शुरू गरिने छ।
– तराईका १२ वटा जिल्लालाई धान उत्पादनको विशेष पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने
-स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै आर्थिक वर्ष भित्र गरिने छ।
-भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति लिई त्यस विरुद्ध सबै उपाय अवलम्बन गरिने छ ।
-अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धान आयोगलाई सुविधा सम्पन्न बनाईने छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको क्षमता बढाइने छ ।
-सन् २०२२ भित्र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने दिशामा काम गरिने छ।
भूकम्प तथा भविश्यमा आउनसक्ने प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न क्षमता अभिबृद्धि गर्ने
भूकम्प पीडितको पनुर्स्थापना तथा पुननिर्माणका लागि सरकारी र निजी लगानीलाई समन्वय गरी अघि बढाउने
लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने।
पाँच वर्षभित्र भूउपयोग निति ७५ जिल्लामा नै लागू गरिने
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा स्मार्ट सिटीको बनाइने
२०१७ सम्म सबैलाई खानेपानीको व्यवस्था गर्ने
दमकमा गौतमबुद्धको विशाल मूर्ति स्थापना गरिने
२५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार परिचय पत्र वितरण गरिने र बाँकि जिल्लामा लागत संकलन अघि बढाइने।
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा फाइवर लाइन विस्तार वा लाइन विस्तार गर्न असम्भव भएका स्थानमा ताररहित इन्टरनेट सेवा विकास गर्ने
दुर्गम जिल्लामा एक जिल्ला एक विमानस्थलको विकास गरिने
जनता आवास कार्यक्रम लागू गर्ने। १२ जिल्लामा नमूना शहर विकास कार्यक्रम शुरु गरिने
दुर्गम जिल्ला तथा तराईका अति विपन्न समुदायका बालबालिकाका लागि नि:शुल्क आवासीय विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था गरिने
पाँचवटै विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरिने
अनलाइन मिडिया संचालनलाई व्यवस्थि तगर्न कानूनको व्यवस्था गरिने
गत वर्ष सिन्धुपाल्चोकमा गएको पहिरो तथा मध्यपश्चिमका बाढी पहिरो क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन गरिने
राष्ट्रपतिको १ घण्टा ६ मिनेट लामो सम्बोधन सकियो।
सेतोपाटीमा समाचार छ ।
आषाढ़ २३ गते, २०७२ मा प्रकाशित
