सरकारले सरकारी अस्पतालमा गर्भपतन गराउँदा लाग्ने शुल्कमा छुट दिएको छ। अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मंगलबार बजेट बक्तब्य प्रस्तुत गर्दै कानुनी रुपमा सरकारी अस्पतालमा गर्भपतन गरेमा लाग्ने शुल्क सबै छुट दिने बताएका हुन्।
त्यस्तै जन्मेदेखि २८ दिनसम्मको शिशुको उपचार सरकारी अस्पतालमा निशुल्क गर्ने बजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ। मृगौला र पाठेघर सम्बन्धी रोगको परीक्षण सरकारी अस्पतालमा वर्षको एक पटक निशुल्क गरिने अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरेका छन्। नगरपालिका र गाविसको गाउँ र वडास्तरमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सक्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुको पोशाक भत्ता वर्षको ५ हजारबाट बढाएर ६ हजार रुपैयाँ बनाएको छ।
स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउनका लागि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा एक जना चिकित्सक राख्ने गरी एक गाउँ एक डाक्टर कार्यक्रमलाई लागू गर्ने बजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ। त्यस्तै नयाँ नगरपालिकाहरुमा कम्तीमा १५ मिनेट शैयाको अस्पताल स्थापनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधाका लागि ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ। निशुल्क औषधीका लागि बजेट दोब्बर बढाइएको छ। पहिलोपोष्टमा समाचार छ ।
आषाढ़ २९ गते, २०७२ मा प्रकाशित
