काठमाडौं – सरकारले यातायात व्यवसायी समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयको हालैको उक्त निर्णय कार्यान्वयन निम्ति क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत मातहत निकायमा पत्राचार भइसकेको छ । ईकन्तिपुरमा समाचार छ ।
यात्रुहरूलाई मार पार्ने यातायात सिन्डिकेट तोड्न विभिन्न विकल्पमा असफल बनेपछि सरकारले नयाँ अवधारणा अघि सारेको हो । सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले जुनकुनै संस्था दर्ता गर्न सकिन्छ । तर यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले समिति दर्ता नगर्न निर्देशन दिएका हांै, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढाकालले भने, नवीकरणको विषयमा पत्रमा उल्लेख छैन । आवश्यक परे रोक लगाउने निर्णय गर्न सकिन्छ ।
यससँगै सरकारले सार्वजनिक यातायात साधन सञ्चालन निम्ति कम्पनी या सहकारी दर्ता अनिवार्य गरेको छ । यातायात व्यवसायीले कम्पनी दर्ता गरी सरोकारवाला निकायबाट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायी समितिहरूबाट सिफारिस लिई व्यवसाय गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसले गर्दा पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक सवारी साधन भित्रिन पाएका थिएनन् । मिलेमतोमा हुने सिन्डिकेटका कारण लामो तथा छोटो दूरीमा पर्याप्त सवारी साधन सञ्चालन हुुन नसक्दा यात्रुले महँगो भाडा तिनुपर्ने र पुराना गाडी चढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।
गृह प्रशासनले केही वर्षदेखि यातायात सिन्डिकेट तोड्न विभिन्न पहल गरे पनि फितलो सावित भएको थियो । सरोकारवाला निकायले यस पटकसमेत यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । नवीकरणसमेत जिल्ला प्रशासनबाट गर्न नपाउने निर्णयचाहिँ गृहले लिन सकेन । संक्रमणकालमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग नजिक संगठित सिन्डिकेटहरूको उच्च दबाब पर्ने देखेरै गृहले पूर्ण नियन्त्रणात्मक कदम चाल्न नसकेको हो ।
सरकारले नयाँ बजेटबाट ४० वा त्योभन्दा बढी सिट क्षमताका गाडी सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्न ९५ प्रतिशत भन्सार छुट दिएको छ ।
श्रावण ३ गते, २०७२ मा प्रकाशित
