काठमाडौं । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि देशभरबाट आएका सुझावहरुको संविधानसभा सचिवालयले एर्कीकृत गर्दै बर्गीकरण गर्ने भएको छ ।
संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिमा सुझाव बर्गीकरण गरिएपछि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइने छ ।
साउन ४ र ५ गते देशैभर नागरिकको सुझाव संकलन गरिएको थियो । देशका २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर सभासदले संकलन गरेका सुझाव संविधानमा कसरी समेट्ने भन्ने समस्या भने यतिबेला संविधान सचिवालयलाई परेको छ ।
सुझाव संकलनका लागि देशभर छरिएका सभासद र नेताहरुले जनताले दिएका सुझाव संविधानमा समेट्ने बचन दिएका छन् ।
कतिपय स्थानमा भएका झडपसमेतलाई बेवास्ता गर्दै सुझाव दिन पुगेको सर्वसाधारणको सुझाव नसमेटिए नागरिकमाथि अर्को धोका हुनेछ ।
त्यसैले पनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकका चासो र सरोकारलाई समेट्नैपर्ने दबाब नेताहरु र संविधानसभालाई परेको छ ।
सुझावमा भने संविधानसभाका मुख्य चार दलका नेताले चाहेजस्तो नभई अधिकतरले थोरै प्रदेश रहेको संघीय व्यवस्था, हिन्दू राष्ट्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, समानुपातिक व्यवस्थाको खारेजी र समावेशी लोकतान्त्रिक प्रणाली राख्न सुझाएका छन् ।
सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई मौलिक हकमा राख्न सर्वसाधारणको माग छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
श्रावण ६ गते, २०७२ मा प्रकाशित
