प्रमुख चार राजनीतिक दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमति अनुसार समयमै संविधान निर्माणका लागि अगाडि बढ्ने भएका छन्।
सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताहरूबीच भएको बैठकमा यस्तो विषय उठेको बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले सेतोपाटीलाई बताए।
उनले भने, १६ बुँदेलाई कुनै एक दलले चाहेमा संशोधन हुने होइन। यसमा चारै दलको सहमति चाहिन्छ। त्यसैले यसैका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ।
जनताले सुझाव दिने क्रममा नयाँ संविधान जारी गर्दा भौगोलिक सीमाङ्कनसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, नागरिकताको विवाद र पीडित दलित, जनजाति, मधेसी, महिला मुस्लिम, मजदुर, किसान लगायतको राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिधित्व र धर्म निरपेक्षताको विषय सम्बोधन गर्ने विषयमा एमाओवादी नेताहरुले आफ्नो राय दिएका थिए।
छलफलमा एमाओवादी नेताहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने राय आएकोमा समर्थन गर्दै धर्म निरपेक्षताबारे जनताले मात्रै नभइ कांग्रेसले पनि बुझ्न नसकी धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने अडान लिएको धारणा राखेका थिए।
एमाओवादी नेताहरुले राज्यको कुनै धर्म नहुने, प्रत्येक नागरिकलाई इच्छा अनुसार धर्म मान्न र नमान्ने छुट हुने र धर्म परिवर्तन गर्न नपाइने कुरा धर्म निरपेक्षताभित्र पर्ने भन्दै त्यो धार्मिक स्वतन्त्रता भन्दा फरक नभएको दाबी गरेका थिए।
पार्टीभित्र पनि बढ्दो दबाब खेप्दै आएको कांग्रेसका नेताहरुले जनताको राय अनुसार संघीयताको विषयमा प्रदेशको सीमाङ्कनको विषय टुंगो लगाएर जान सहमत भएपनि राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा सम्बोधन गर्न पनि शासकीय स्वरुपको विषय चलाउन नहुने अडान लिएका थिए।
कांग्रेसले नागरिकताको विषय पनि के कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसमा सहमति कायम गर्नुपर्ने भन्दै धर्म निरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्नु पर्ने राय दिएको थियो।
संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले संकलन गरेको सुझावमा नगर र गाउँ विकास समितिको वडा अध्यक्ष पनि प्रत्यक्ष मतदानबाट चयन हुनुपर्छ भन्ने सुझावमा दलहरु सबै सहमत भएपनि अन्य महत्वपूर्ण विषयमा आएका सुझाव सम्बोधन कसरी गर्ने भन्नेमा अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीको बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने सुझावमा पार्टी अडिग हुनुपर्ने दबाब नेतृत्वलाई दिएका छन्।
त्यसको बाबजुद एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताबाट आएका सकारात्मक सुझाव समेट्नेभन्दा पनि सबै दललाई सहमतिमा ल्याएर साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
संविधानमा जनताबाट आएका सुझाव समेट्ने बारेमा छलफल भएको थियो। साउन मसान्तभित्रै संविधान ल्याउने कार्यतालिका र जनताबाट आएका सुझावबारे बैठकमा छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का शीर्ष नेताहरु सहभागिता थियो। दलहरुबीच शनिबार र आइतबार पनि शीर्ष तहमा छलफल भएको थियो।
बालुवाटार शनिबार र आइतबार बैठक प्रत्यक्ष कार्यकारी, धार्मिक स्वतन्त्राता, प्रदेशको सिमांकनका पक्षमा जनताबाट आएका सुझावबारे छलफल केन्द्रित भएको थियो। भोलि बिहान ९ बजेदेखि शीर्ष नेताहरू पुनः बैठकमा बस्नेछन्। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
श्रावण ११ गते, २०७२ मा प्रकाशित
