काठमाडौ – प्रमुख चार दलले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेको नागरिकता प्राप्ति र धर्मसम्बन्धी बिषयलाई अझै स्पष्ट हुने गरी परिमार्जन गर्ने भएका छन् । मस्यौदाका प्रावधानलाई लिएर कतिपयले गलत व्याख्यासमेत गरेकाले स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरुले औल्याएका हुन् । प्रमुख चार दलका शिर्ष नेताहरुको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले सरोकारवाला समूहहरुसमेतसंग छलफल गरी स्पष्ट पार्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तिबाट बञ्चित हुन नपर्ने गरी स्पष्ट पारित फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले जानकारी दिए । ‘नागरिकताबारे कतिपय भ्रम पर्न गएका छन्, त्यसलाई हामी स्पष्ट पार्छौ’ अध्यक्ष गच्छदारले भने,’नेपालका कोही पनि नागरिक नागरिकता प्राप्तिबाट बञ्चित हुने छैनन् ।’ नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानमा महिला र मधेसीहरुले बिषेश आशंका व्यक्त गरेका छन् । ‘आमा र बावु’ भन्ने प्रावधान राख्दा नागरिकता प्राप्त गर्न झन् झन्झटिलो हुने भएकाले ‘आमा वा बावु’ राख्नुपर्ने सुझाव धेरै आएका छन् ।
महिला अधिकारकर्मीहरुले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधानलाई जटिल बनाउने यस्तो प्रस्ताव गरिएको भन्दै अन्तरिम संविधान कै जस्तो आमा वा बाबु भन्ने शब्द राख्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । त्यस्तै मधेसी समूदायबाट बंसजको नागरिकता प्राप्ति गर्न समस्या पर्ने भन्दै प्रस्तावित प्रावधानमा आशंका व्यक्त भएको छ ।
बाबु बंशज र आमा अंगिकृत नागरिक भएको अवस्थामा तीनका सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउने भन्नेमा फरक फरक व्याख्या भएका छन् । आमा वा बाबु मध्ये एक जना अंगिकृत हुने वित्तिकै तीनका छोराछोरी पनि अंगिकृत नागरिक हुन्छन भन्ने बुझाई मधेसी समूदायको छ । त्यसैले त्यसबारेमा पनि स्पष्ट हुनेगरी दलहरुले व्याख्या गर्नेछन् । मस्यौदामा बंशज नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा आमा वा बावु नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा छोराछोरीले बंसजको नागरिकता प्राप्ति गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । तर बंसजकै नागकिरता प्राप्ति सम्बन्धि अर्को प्रावधानमा ‘नेपालमा जन्म हुँदाका बखत’ भन्ने शब्दले कुनै नागरिकका सन्तान विदेशमा जन्मेका रहेछन् भने तीनले जन्मस्थानकै कारण बंसजको नारिकता नपाउने हुन् कि भन्ने आशंका पनि कतिपयले गर्ने गरेका छन् । ‘धेरै महत्वपूर्ण सुझावहरु आएका छन् तीनलाई कसरी समेट्ने भन्नेमा हामी थप छलफल गर्छौ,’ गच्छदारले भने, ‘सबै खालका अस्पष्टता हटाइन्छ ,।’
दलहरुले धर्मसम्बन्धि प्रावधानहरुमा पनि फरक फरक व्याख्या र सुझाव आएकाले त्यसमा पनि स्पष्ट पार्ने भएका छन् । सुझाव संकलनमा क्रममा ‘धर्म निरपेक्षता’ शब्द हटाउने , धर्मबारे उल्लेख नै नगर्न नहुने लगायतका सुझाव आएका थिए । धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द राख्नुपर्ने सुझाव पनि आएका छन् । धर्म निरपेक्षता शब्द राख्दा धार्मिक राजनीतिक गर्न चाहने र धर्म परिवर्तन गराउनेहरुले चलखेल गरेको बुझाई दलहरुको छ ।
यसैले कुनै अन्य उपयुक्त शब्दमार्फ धर्म निपरेक्षताको मर्म खुल्ने गरी व्याख्या गर्ने दलहरुको तयारी छ । प्रमुख चार दलका सचेतकहरुले आएको सुझाव मध्ये टुंगोमा पुग्नुपर्नें केही बिषय भन्दै सोमबार शीर्ष नेताहरुको बैठकमा पनि यो बिषय बि्रफिङ गरेका थिए । उनीहरुले शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, संसदको आकार, शैक्षिक योग्यतालगायत महत्वपूर्ण सुझावहरु समेतलाई ध्यान दिएर निर्णयमा पुग्न शिर्ष नेताहरुलाई सुझाएका थिए ।
दलहरुले यी सबै बिषयहरुमा असन्तुष्ट दलहरु समेतलाई मिलाएर जाने प्रयास गने भएका छन् । उनीहरुंसंगको छलफल गरी अधिकतम बिषयहरुलाई समेटेर जाने प्रयास गर्ने एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिषय केन्दि्रत छलफल गरी ढुंगोमा पुगिनेछ । दलहरुले विभिन्न संवैधानिक निकायको अधिकार र संरचनाबारे पनि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुसंग थप छलफल गर्ने भएका छन् । संबैधानिक निकायहरुले संस्थागत रुपमा नै संविधानमा राख्नुपर्ने बिषयहरु उल्लेख गर्दै सुझाव दिएका थिए । तीनै सुझावमा आधारित रहेर सम्बन्धि निकायका पदाधिकारीहरुसँग थप छलफल गर्ने निष्कर्षमा दलहरु पुगेका हुन् । अख्तियार, दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग देखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायत सबै निकायहरुले आ- आफ्नो अधिकारबारे संविधानसभामा सुझाव दिएका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
श्रावण १३ गते, २०७२ मा प्रकाशित
