चार दलले कैलाली, कञ्चनपुरलाई पहाडी जिल्लामा मिलाएर प्रदेश बनाउन सहमति गरेपछि अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन फिर्ता भएको छ।
दुई दिनसम्म आमहडताल गरेको सो पक्षले आज बिहान ९ बजेबाट बन्द फिर्ता लिएको जनाएको छ। शीर्ष नेताहरुले सुदूरपश्चिमलाई नटुक्रयाएपछि आहडताल फिर्ता लिएको अखण्ड सुदूरपश्चिम संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गोपाल देउवाले जानकारी दिए।
संघीयतामा सुदूरपश्चिम टुक्र्याउन नहुने भन्दै कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरामा अखण्डको आन्दोलन शुरु भएको थियो। दलहरुबीच शनिबार राति भएको सहमतिसंगै तीन वटै जिल्लामा अखण्डको आन्दोलन फिर्ता भएको छ।
तर, कैलाली कञ्चनपुरलाई तराईका जिल्लासंग मिलाएर प्रदेश बनाइनु पर्नेलगायतका माग राख्दै हिजोदेखि आमहड्तालमा उत्रेको थरुहट/थारुवान संघर्ष समिति कैलालीको आमहड्ताल भने यथावत रहेको छ।
बहुसंख्यक थारु समुदायका माग सम्बोधन नगरि संघीयतामा सहमति भएकाले आन्दोलनलाई अझ शसक्त बनाइने सो पक्षले जनाएको छ। थारुवान संघर्ष समितिका संयोजक लाहुराम चौधरीले थारुवान प्रदेशको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए।
यसैगरी, संविधानमा हिन्दू राज्य उल्लेख गरिनु पर्ने माग सहित आन्दोलन थालेको हिन्दू राष्ट्र संघर्ष समिति कैलालीले आन्दोलन अझ शसक्त बनाउने निर्णय गरेको छ।
नेपाललाई संवैधानिक रुपमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न जनताले दिएका सुझाव समेट्न दलहरु आनाकानी गरिरहेकाले कैलालीमा आन्दोलनलाई अझ शसक्त बनाइने संघर्ष समितिका संयोजक हरि रेग्मीले जानकारी दिए।
केही दिनयता कैलालीमा भईरहेका आम हड्ताल, प्रदर्शनका कारण बजार, यातायात, शिक्षणसंस्था बन्द हँुदा सर्वसाधारणको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। सर्वसाधारणले बन्दको विकल्प खोज्न अनुरोध गरिरहेका छन्। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
रुकुम जिल्लालाई टुक्रयाइएको भन्दै प्रर्दशन
दलहरुले शनिबार राती गरेको सहमतिमा रुकुम जिल्लालाई टुक्रयाइएको भन्दैरुकुम जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोटमा आइतबार प्रर्दशन गरिएको छ।
शनिबार राती दलहरु सहमतिमा रुकुम पूर्वको भागलाई नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाची, गुल्मी वाग्लुङ्ग (पश्चिम भाग), रोल्पा, प्युठान, दाङ्ग, बाके र बर्दियासँग र रुकुमको पश्चिम भाग सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, वैतडी, डडेल्धुरा कञ्चनपुर, कैलालीसँग जोडेर प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो।
नागरिक समाज रुकुमको अगुवाइमा नाराबाजी सहित सदरमुकाम मुसिकोट बजारलाई परिक्रमा गरी कोण सभा गरिएको थियो। कोणसभामा बोल्दै नागरिक अगुवाहरुले रुकुमलाई टुक्रा पार्न नहुनेमा जोड दिएका थिए।
निहित राजनैतिक स्वार्थका कारण रुकुमलाई खण्डित गरिएको र यसले रुकुम र रुकुमेलीलाई मर्माहत बनाएको उनीहरुको भनाई थियो।
जिल्लालाई पूर्वपश्चिम छुट्याउँदा जडिबुडीको स्रोतले सम्पन मानिने पुर्वी क्षेत्र र कृषि उत्पादनको हिसावले महत्वपुर्ण मानिने पश्चिम क्षेत्र समेत विभाजित हुने भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन्।
रुकुम र सल्यानका सभासदहरुले रुकुम सल्यानलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। रुकुमको क्षेत्र नंं. १बाट निर्वाचित सभासद गणेशमान पुन, समानुपातिक सभासद दलजित श्रीपाली र सल्यान क्षेत्र नंं. १बाट निर्वाचित सभासद टेकबहादुर बस्नेतले सिङ्गो रुकुम र सल्यानलाई पश्चिम क्षेत्रमा नभै राप्तीका अरु जिल्ला जस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा राख्न आग्रह गरेका हुन्।
संवैधानिक
श्रावण २४ गते, २०७२ मा प्रकाशित
