काठमाडौ – प्रदेशको सिमाङकन पुनरावलोकनमा सहमति नजुटेका कारण संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जन गरी अन्तिम विधेयक निर्माणको कार्यमा ढिलाई भएको छ । ईकान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रारम्भिक मस्यौदामा प्राप्त जनताका सुझाव ग्रहणबारे संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन र संविधानसभाको निर्देशनका आधारमा संविधान विधेयक निर्माणका लागि मस्यौदा समितिले पाएको पाँच दिनको समय सीमा सोमबार सकिएको छ ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, थ्रेसहोल्ड, संबैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुर्ननियुक्तीलगायतका विवाद सुल्झाउन गरेको ढिलाइका कारण मस्यौदा परिमार्जनको काम अधकल्चो भएको हो ।
मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले संवाद समितिमा भएका सहमति अनुरूपका विषयमा मस्यौदा परिमार्जनको काम भने सकेको छ । ‘संंवाद समिति र संविधानसभाबाट टुंग्याउन बाँकी विषयका रूपमा पठाइएका धर्मनिरपेक्ष्ाता, थ्रेसहोल्ड, संबैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुर्ननियुक्ती जस्ता विषयमा सहमति हुन बाँकी छ,’ सभापति सिटौलाले भने- ‘शीर्ष नेताहरुको विशेष समितिबाट ती विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेका कारण आज -सोमबार) संविधानसभामा विधेयक लान सक्ने अवस्था रहेन ।’ उनले सोमबारकै बैठकको निरन्तरताका रुपमा छलफल हुने गरी बुधबारसम्मका लागि मस्यौदा समिति स्थगित गरेका छन् ।
प्रस्तावित ६ प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकनको गृहकार्यमा जुटेका प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुलाई आ-आफ्नो दलभित्रैबाट परेको परस्पर विरोधी दवावका कारण निर्णय प्रक्रिया लम्बिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘शीर्ष नेताहरु आफैले गरेको निर्णयमा टिक्न नसक्ने र पुनरावलोकनको निर्णय पनि गरिहाल्न नसक्ने अर्कमन्यताको अवस्थामा छन्,’ बैठकमा सहभागि ती नेताले भने- ‘संविधान विधेयक निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रिया जति ढिला गर्यो उतिनै समस्या थपिन्छन् । मुलुकलाई अनेकखालका भडकाब र प्रतिगमनबाट बचाउन छिटो निर्णयमा पुग्नु पर्छ ।’
संविधानसभाभित्र र बाहिरका पक्षहरुसंग अनौपचारिक छलफलमा जुटेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले सोमबार विशेष समितिको औपचारिक बैठक समेत गरेनन् । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदार, कांग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले उपाध्यक्ष भिम रावल, उपमहासचिव बिष्णु पौडेललगायतका नेताहरु भने औपचारिक/अनौपचारिक छलफलका लागि दिनभरीनै सिंहदवारमा ब्यस्त थिए । उनीहरुबीच मस्यौदा समिति अन्तर्गतको कार्यदलमा भएका कामको समिक्षा र सिमाङकन पुनरावलोकनका विकल्पहरुबारे छलफल भएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली साँझ केही बेर सिंहदरवार स्थित छलफल कक्षमा पुगेपनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त्यहाँ उपस्थित थिएनन ।
कांग्रेस उपसभापति पौडेलले अनुसार प्रधानमन्त्री कोइराला मधेशकेन्द्रीत दलका नेताहरुसंगको वार्तामा केन्द्रीत भएका कारण विशेष समितिको बैठक बस्न नसकेको बताए । ‘सबैसंग एकपटक वार्ता गरी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरुलाई समावेश गरौ भन्ने प्रयास स्वरुप मधेशकेन्द्रीत दलहरुसंग छलफल सुरु भएको हो,’ उनले भने- ‘यसले एक/दुई दिन समय लिएपनि ठूलो सन्देश दिन्छ । संविधान जारी गर्ने मिति धेरै पर जादैन ।’ पौडेलले असन्तुष्ट कुन-कुन पक्षसंग के कसरी वार्ता हुन्छ भन्ने खुलाएका छैनन् । ‘प्रचण्डजीले हिजो -शनिवार) गर्नुभयो, ओलीजीले पनि गरिरहनुभएको होला,’ उनले भने ।
संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्यौल समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले उपमहासचिव पौडेेलले भने शीर्ष नेताहरु मंगलबार जसरी पनि सहमति जुटाउने गरी सक्रिय रहेको बताए । ‘सबैका आवाजलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर पहल भइरहेको छ,’ उनले भने-‘मुलत सिंमांकनकै बिषयलाई मिलाउने प्रयासले समय लिएको हो । ६ प्रदेशको सिमांकन भित्रै नमिलेको बिषयहरु मिलाएर जाने प्रयास हुनेछ ।’
विशेष समितिका सदस्यहरुबीच मध्यपश्चिमको सुर्खेत, कर्णाली र पश्चिम तराईको थारु बहुल क्ष्ाेत्रमा चर्किएको आन्दोलनका माग संबोधन गर्नेगरी सिमाङकन पुनरावलोकनका विभिन्न विकल्पमा छलफल चलेको छ । गृहकार्यमा सहभागि एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पहिचान ५ र सामथ्र्यका ४ आधार भत्कने गरी प्रदेशको संख्या घटाउन नसकिने बताउछन् । ‘थरुहट, सुर्खेत र कणर्ालीका जनताको माग संवोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने- ‘तर विकास क्ष्ाेत्रका आधारमा पाँच प्रदेश बनाउने सहमति हुन लाग्यो भन्ने प्रचार गलत हो । पहिचान र सामथ्यका आधारमा ६ प्रदेश प्रस्ताव भएका हुन् । परिमार्जन गर्दा ८ मा गए राम्रो हुन्छ । तर प्रदेशको संख्या ६ बाट घटाउन वा पहिचान र सामथ्र्यका आधार भत्काउन सकिदैन ।’ शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत आफ्ना माग राख्न पाउने जनताको अधिकार भएपनि संघर्षको रुवरुप निर्धारण गर्दा प्रतिगमनको खतरा प्रति सचेत रहनुपर्ने उनले आग्रह गरे । ईकान्तिपुरमा समाचार छ ।
श्रावण ३२ गते, २०७२ मा प्रकाशित
