संविधानमा थ्रेस होल्ड नराख्ने सहमति ! के हो थ्रेस होल्ड? केका लागि थ्रेस होल्ड?

राजनीतिक दलको मान्यता प्राप्त गर्न आमनिर्वाचन प्राप्त गर्नैपर्नै न्यूनतम मत (मतसीमा) को मापदण्डलाई अंग्रेजीमा थ्रेस होल्ड भनिन्छ। नेपाली भाषामा यसको एउटै शब्द नभएका कारण बोलिचालीमा  थ्रेस होल्ड  नै भन्ने गरिएको छ। प्रमुख चार दलमध्ये एमाओवादी र मधेसी मोर्चा थ्रेस होल्ड राख्नै नहुने अडानमा छन् भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले कम्तीमा १ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्नुपर्ने अडानमा छन्। २०४७ सालको संविधानमा ३ प्रतिशत  थ्रेस होल्ड को प्रावधान थियो। तर अन्तरिम संविधानमा यो प्रावधान छैन। राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न निश्चित जनमत आवश्यक नपर्ने प्रावधान विश्वमा कहीँ पनि छैन। यो प्रावधान नराखीकन गराइएको संविधानसभाको गत निर्वाचनमा ६ दर्जनको हाराहारीमा राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए। जसमध्ये २५ वटा राजनीतिक दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाए। सरकारले पाँचवटा राजनीतिक दलका लागि मात्र संसदीय दलको कार्यालय र कर्मचारीको व्यवस्था गरेको थियो। तर संविधानसभाको चार वर्षको अवधिमा दलहरू टुक्रँदा टुक्रँदा ४२ वटा पुगे। ४२ वटा दलका निम्ति कार्यालय र कर्मचारीको प्रबन्ध गराउनु राज्यका निम्ति त्यति कठिन परेन। तर सर्वदलीय बैठकको व्यवस्थापन गरी सहमति खोज्न भने निकै उकालो पर्‍यो। संविधानसभा तथा संसद्को प्रत्येक बैठकमा दलका तर्फबाट एक/एकजनालाई बोल्न दिनुपर्ने बाध्यताका कारण समय, साधन र स्रोत बढी खर्च भयो, तर उपलब्धि निस्केन। यो विकृति आगामी संविधानसभामा नदोहोरियोस् भन्न १ प्रतिशत थ्रेस होल्डको प्रस्ताव राखिएको तर्क नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राख्दै आएका छन्।

एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले भने थ्रेस होल्डको प्रावधान राख्नु भनेको थोरै मत ल्याउने दलहरूलाई निषेध गर्नुसरह हो भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। संविधानसभामार्फत संविधानको निर्माण एक युगमा एकपटक मात्र गरिन्छ। तसर्थ, यो ऐतिहासिक निर्णयमा सहभागिताका लागि साना दलहरूलाई निषेध गर्न मिल्दैन भन्ने एमाओवादी र मधेसवादीहरूको तर्क नाजायज होइन। थ्रेस होल्ड राख्नुहुन्न भन्ने अडान पनि नाजायज होइन, थ्रेस होल्ड राख्नुपर्छ भन्ने अडान पनि नाजायज होइन। तर यिनै अडानको अचानोमा संविधानसभा निर्वाचनलाई बलि दिन खोज्नु जायज होइन। संविधानसभा निर्वाचनलाई बलि दिनु भनेको लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई बलि दिनु हो। थ्रेस होल्ड कायम होस् या नहोस्, जनतालाई चासो छैन। जनतालाई चासो भनेको निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने हो। थ्रेस होल्डको अंकुशका कारण आफ्ना प्रतिनिधि संविधानसभामा बढाउन नपाइने त होइन भन्ने चिन्तालाई चाहिँ नाजायज भन्न मिल्दैन। संविधानसभामा वैज्ञानिक ढंगको प्रतिनिधित्व होस् भनेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान राखिएको हो। थ्रेस होल्ड र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन? भन्ने कुराको जवाफ थ्रेस होल्डका पक्षधरहरूले दिनैपर्ने हुन्छ।

भूगोलका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएका कारण सबै जातजाति समुदाय, धर्म र वर्गको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने भएकाले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हो। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै संगठन भएको पार्टीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने, तर दुई सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा अलिअलि संगठन भएको पार्टीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुने भएकाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको अवधारणा अगाडि सारिएको हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नहुँदा भक्तपुरमा मात्र संगठन भएको नेमकिपा, तराईका केही जिल्लामा मात्रै संगठन भएको सद्भावना पार्टीले सधंै संसमा प्रतिनिधित्व गर्ने, तर ७५ वटै जिल्लामा संगठन भएका जनमोर्चा, नेकपा संयुक्तलगायतका पार्टीहरूले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने अवस्था थियो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले त्यो कमजोर पक्षलाई सल्टाएको छ।

यतिबेला दुई सय ४० प्रत्यक्ष र दुई सय ४० समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी कुरा मिलाइसकिएको छ। करिब एक करोड मत खस्यो भने न्यूनतम ४१ हजार मत पाउने राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चित भएको छ। गत संविधानसभामा कम्तीमा २३ हजार मत पाउने दलहरूले प्रतिनिधित्वको अवसर पाएका थिए। एक हिसाबले भन्नुपर्दा हिजोको २३ हजार मत र भोलिको ४१ हजार मत नै थ्रेस होल्ड हो। तसर्थ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि थ्रेस होेल्ड राख्नैपर्ने अडानलाई छोड्दा आकास खसी हाल्दैन। त्यसैगरी कांग्रेस र एमालेले अघिसारेको १ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि सहमतिका लागि बाधक होइन। आमनिर्वाचनमा खस्ने मत भनेको एक करोडको हाराहारीमा हो। १ प्रतिशत थ्रेस होल्डको प्रावधान राख्दा कम्तीमा एक लाख मत ल्याउने दलको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा हुन्छ। तसर्थ, ४१ हजार र एक लाखबीचको विवादमा अल्झनु उचित हुन्न।

थ्रेस होल्ड प्रकरण विवादका लागि विवाद मात्रै हो कि? चुनाव नगराउने षड्यन्त्रअन्तर्गत यो विवाद ल्याइएको हो कि? भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ। १ प्रतिशत थ्रेस होल्डको सट्टा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत थ्रेस होल्डको प्रावधान राखेर बीचको बाटो अवलम्बन गर्न नसकिने स्थिति छैन। यो विवादका निम्ति विवाद मात्रै हो। संविधानसभाको गत निर्वाचनमा २३ हजार मत बराबर २५ वटा राजनीतिक दल थिए। अहिले ४१ हजार मत बराबर एक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुँदा संसदीय दलको संख्या घटेर १५ हुने स्थिति छ। अनि किन टाउको दुःखाई? केको दन्तबझान?