संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि शनिबार मध्यरातसम्म ५६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट ७५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव संयुक्त रुपमा दर्ता भएको छ। यस्तै विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका सभासदहरूले समूहगत र व्यक्तिगत गरी झण्डै डेढसय धारामा १३ सयभन्दा बढी बुदाँको संशोधन प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता भएको गराएका छन्।
पार्टीको निर्णय विपरित नेकपा एमालेका केही दलित सभासदबाहेक अरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएनन्। कांग्रेसका तर्फबाट भने सभासद शेखर कोइराला, अर्जुनरसिंह केसी, शंकर भण्डारी र केही दलित सभासदले पार्टी निर्णय विपरित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए। यस्तै एमाओवादीका तर्फबाट विभिन्न व्यक्ति र समूहका नाममा झण्डै एक दर्जनभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
अब के हुन्छ?
संविधानसभा नियमावलीको नियम ९९ अनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता शनिबार रातिबाट सकिएको छ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
अबको प्रक्रिया सचिवालयको विधेयक शाखाले संकलन गरेको संशोधनका प्रस्तावहरुलाई धारागत रूपमा मिलाएर प्रतिवेदन तयार पार्नु हो।
त्यसका लागि विधेयक शाखाका कर्मचारीहरुले आइतबार साँझसम्ममा संशोधनको एकीकृत दस्तावेज तयारी गर्नुपर्नेछ। सोमबारसाँझसम्ममा शाखाले सभासदहरूका लागि आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन छापिसक्ने जानकारी सविधानसभा अध्यक्ष र महासचिवलाई दिएका छन्।
यदि अहिलेकै राजनीतिक अवस्थामा कुनै महत्वपूर्ण बदलाव नआए सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले चाँडोमा मंगलबार संविधानसभाको बैठक डाकी संशोधन प्रस्तावउपर प्रक्रिया अघि बढाउने छन्।
प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुबीच शनिबार साँझ साढे ६ बजेसम्म भएको छलफलमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक असहमत हुँदै संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो।
चार राजनीतिक दलको १ घटक बाहिरिएपनि ठूला तीन दलका तर्फबाट संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता भयो। यसले बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी हुने सम्भावनालाई अत्यन्त बलियो बनाएको छ।
यद्यपी कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरू फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई फकाउँदै सहमतिमा ल्याउने कोशिश जारी राखेका छन्।
तर उनीहरुको कोशीशले तत्काल सफलता पाउन जति कठिन छ त्यो भन्दा ज्यादा उनीहरुबीच सहमति भएमा त्यस अनुसारको संशोधन प्रस्ताव संविधानसभामा प्रवेश गराउन कठीन छ।
संविधानसभा नियमावलीको नियम ९९ को व्यवस्था अनुसार संशोधन प्रस्तावका लागि संविधानसभाले उपलब्ध गराएको सात दिनको समय शनिबार सकियो।
त्यसपछि कुनै पनि दल वा सभासदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बैधानिक बाटो दलहरुले नै बनाएको नियमावलीले रोकेको छ। त्यसका लागि उनीहरुले नियमावलीको उक्त प्रावधान निलम्बन गर्न सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई सहमत गराउनु पर्नेछ।
विगतमा प्रकृया छोट्याउन नियमावलीका कतिपय प्रावधानहरु निलम्बन गर्न केही दलका तर्फबाट जोड नभएको होइन। तर, केही मधेसवादी दलले विरोध गरी संविधान निर्माण प्रक्रिया बहिष्कार गरेपछि नेम्वाङले आफू विद्यमान संविधान, नियम र स्थापित अभ्यासभन्दा बाहिर जान नसक्ने भन्दै उपलब्ध समयभित्र सहमति जुटाउन दलका नेताहरुलाई दबाब दिँदै आएका छन्।
यस अवस्थामा यदि प्रमुख तीन दलले गच्छदारलाई सहमतिमा तत्काल ल्याउन सक्ने सम्भावना भयो र विधेयकमा थप संशोधन गर्ने वातावरण बन्यो भने उनीहरूले सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई नियमावली संशोधन गरी समय थप गर्न माग गर्न सक्छन्।
जसका लागि सभाध्यक्ष नेम्वाङले आइतबारको संसद बैठकपछि तत्काल सूचना जारी गरी भदौ १३ गते अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित संविधानसभाको बैठक आजै साँझ राख्न सक्नेछन्।
उक्त बैठकले नियमावली निलम्बन गरी बढीमा तीन दिनसम्म समय थप गरेर सहमतिको अर्को संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना अझै जिवित छ।
तर, फोरम लोकतान्त्रिकको अडान अनुसार प्रदेशको संख्या बढाएर ८ प्रदेशमा जाँदा त्यसले अरू जातीय पहिचान र अधिकारको माग गरी आन्दोलनमा रहेका समूहलाई उर्जा दिने थप समस्या उब्जाउने आशंका दलहरूमा उत्तिकै छ। जसका कारण तीन दल र फोरम लोकतान्त्रिकबीच सहमतिको सम्भावना पातलिँदै गएको छ।
त्यस परिस्थितिमा संविधान जारी गर्न ढिलाइ गरी देशभर उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनलाई थप स्थान दिनु भन्दा प्रकृयालाई जतिसक्दो चाडो टुंग्याएर संविधान जारी गर्दै समस्या समाधानका लागि अघि बढ्नु उपयुक्त हुने तीन दलको बुझाइ छ। त्यस अतिरिक्त पार्टीको अधिवेशन असोज ५ भित्र नहुने अवस्थामा अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नभन्दा नयाँ संविधान जतिसक्दो चाँडो जारी गरी आफ्नो वैधानिकता कायम गर्न पनि काँग्रेसलाई हतारो परेको छ।
संविधानसभाले कसरी पारित गर्छ संविधान?
संविधानको विधेयकमा परेका संशोधन प्रस्तावहरु सभाध्यक्षले दफावार छलफलका लागि संविधानसभामा पेश गर्न क्रमअनुसार सम्बन्धित संशोधनकर्तालाई समय दिने छन्। त्यसमाथि बोल्न चाहने सभासदहरुले बढीमा पाँच मिनेटको समयभित्र आफ्ना विचारहरु राखेपछि सभाध्यक्षले दिएको समयभित्र प्रस्तावकले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नु पर्छ।
यसरी पेश भएका संशोधन प्रस्तावहरुमाथिको छलफलमा समयको मितव्ययिता लागि दोहोरोपन हटाउन एकै धारा वा सोसँग अन्योन्याश्रित संशोधनहरुलाई एकसाथ छलफल गर्न सभाध्यक्षले नियम १०३ को उपनियम २ अनुसार व्यवस्था गर्न सक्नेछन्।
उक्त संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएपछि नियमावली अनुसार, संशोधनकर्तालाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिन समय दिनु पर्ने छ। तर संशोधनकर्ता सभासद या दल विशेषले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहेमा सभाध्यक्षले तत्काल निर्णयार्थ सदनमा पेश गर्नु पर्ने छ। जसलाई सभाको दुई तिहाइ ध्वनी मतले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्छ।
सभाध्यक्षले त्यसका आधारमा दिएको निर्णयमाथि कुनै सदस्य वा दलविशेषले असहमति जनाउँदै संविधानसभाको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत अर्थात ६१ जना सभासद उभिएर मत विभाजन माग गरेमा सभाध्यक्षले उक्त प्रस्तावमा लिखित वा टाउको गनेर मतविभाजन गर्न सक्नेछन्।
यदी कुनै धारामा हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाई उपस्थित बैठकको दुई तिहाइले मत समर्थन गरेमा स्विकृत हुने छ। यसरी कुनै पनि धाराको संशोधन प्रस्तावमा मत विभाजन गरी निर्णय गर्नु परेमा सभालाई कम्तीमा डेढघण्टा समय लाग्नेछ। त्यस अवस्थामा तीन सय भन्दा बढी धारा पारित गर्न र संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया ज्यादै लामो हुने अवस्थामा सभाध्यक्षले सकभर सबै धारामा ध्वनीमतका आधारमा निर्णय गर्दै जानेछन्। जसका लागि सभाध्यक्षले पाँचदेखि सातदिनको समयभित्र प्रकृया टुंग्याएर ढिलोमा भदौ ३१ गते संविधानसभा हलभित्रै विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी राष्ट्रपतिबाट जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच संविधान निर्माणका लागि सबै विषयमा सहमति भएको अवस्थामा दलगत हिसाबमा मत विभाजन माग गर्न सक्ने हैसियत एमाओवादीको मात्रै देखिन्छ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
संविधानका धारा पारित गर्न २६६ मत भए पुग्ने!
संविधानको पूर्ण विधेयक एकमुष्ट पारित गर्न संविधानसभा सदस्य संख्याको दुईतिहाई चाहिने भएपनि विधेयकको धाराहरु पारित गर्न २ सय ६६ मत भए पुग्ने भएको छ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० मा व्यवस्था भए अनुसार, संविधानका प्रत्येक धाराहरु एकएक गरी पारित गरीसकेपछि संविधानको एकमुष्ट विधेयक पारित गर्न संविधानसभामा रहेका सदस्यसंख्याको दुई तिहाइ अर्थात ४ सय १ मत पक्षमा हुनु अनिवार्य हुनेछ।
तर त्यसरी एकमुष्ट संविधान पारित गर्नुपूर्व त्यसमा उल्लेखित प्रस्तावना, धारा तथा अनुसूची पारित गर्न भने ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभाको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने छैन।
अन्तरिम संविधानको धारा ७० को उपधारा २ को प्रावधान अनुसार संविधानको प्रस्तावना र धाराहरु एक एक गरी पारित गर्न संविधानसभामा हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाई सदस्य उपस्थित बैठकको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएमा त्यस्तो प्रस्तावना वा धारा पारित भएको मानिने उल्लेख छ। हाल संविधानसभामा ५ सय ९८ जना सदस्य कायम रहेका छन्। जसको दुई तिहाइ ३ सय ९९ सय सदस्य बैठकमा उपस&am
भाद्र २० गते, २०७२ मा प्रकाशित
