राजसंस्थाको माग बहुमतले अस्वीकृत ! नयाँ संविधानअनुसार एक पटक प्रधानमन्त्री भएपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित रहने

काठमाडौं । नयाँ संविधानअनुसार एक पटक प्रधानमन्त्री भएपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित रहने भएको छ ।

नयाँ संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएपछि एक पटक बनेको सरकार कम्तीमा दुई वर्षसम्म रहने निश्चित भएको छ । दुई वर्षपछि राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा भने त्यसको १ वर्षपछि फेरि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद चित्रबहादुर केसी लगायतले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिना भित्रै अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउनुपर्ने संसोधन प्रस्ताव राखेका भए पनि सो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।

नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयकको धारा १०० को विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थामा यस्तो उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था :

(१) प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

(२) प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।

(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।

(४) प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।

तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अर्को एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।

(५) उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ ।

(६) उपधारा (४) बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।

(७) उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । इमेजखबरमा समाचार छ ।