नयाँ संविधान पछि सर्वोच्च अदालतमा बढीमा २० जना न्यायाधीश हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा बढीमा २० जना न्यायाधीश हुने भएका छन् । संविधानको परिमार्जित विधेयकको धारा १२९ को उपधारा १ मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्याधीशका अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधयेकको यो धारा संशोधनसहित पारित भएको हो । यसको संशोधनकर्ता नेपालीका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका अग्नि खरेल र एकीकृत माओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल रहेका थिए ।
यसअघि, विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा १४ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरिएको थियो । निश्चिित अवधिका लागि १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । संशोधन गरिएपछि भने अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइएको छ ।
संविधानको परिमार्जित विधेयकको धारा १२९ मा यस्तो व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता: 
१) नेपालको प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त सर्वाेच्च अदालतमा बढीमा चौध जना न्यायाधीश रहनेछन् । सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको संख्या अपर्याप्त हुन गएमा निश्चित अवधिका लागि बढीमा दशजना अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिनेछ ।
(२) संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ ।
(३) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ ।
(४) प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ ।
(५) कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।
स्पष्टीकरण: यो संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई यो उपधाराको प्रयोजनका लागि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको अवधि मानिनेछ ।
(६) प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भइ काम गर्नेेछ ।
संशोधनमा यस्तो रहेको छ 
उपधारा (१) को सट्टा देहायको उपधारा (१) राख्नेः (१) सर्वाेच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहने छन् । इमेजखबरमा समाचार छ ।  इमेजखबरमा समाचार छ ।