संघीयतामा गएपछि जिल्लाको विद्यमान संरचना खारेज गर्नु पर्ने भन्दै परेको संशोधन संविधानसभाले अस्वीकृत गरेको छ ।
सभासद श्याम श्रेष्ठ, यशोदाकुमारी लामा, शिवलाल थापाले जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिसम्वन्धी धारा खारेजका लागि संशोधन गर्दा गरेका थिए ।
तर, बहुमतले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ ।
नयाँ संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई विघटन गर्न सक्ने
काठमाडौं । कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको काम भएमा नयाँ संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई विघटन गर्न सक्नेछन् ।
विघटन गर्ने या ६ महिनाका लागि निलम्वन गर्ने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नै निहित रहनेछ । यसो गर्नुभन्दा पहिला राष्ट्रपतिले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा निलम्वन वा विघटन गरेको ३५ दिनभित्र संघीय संसदले बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । संघीय संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ तर अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्वन या विघटन सम्वन्धी कार्य स्वतः निस्क्रिय हुनेछ ।
संविधानको परिमार्जित विधेयकको धारा २३२ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ-
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध : (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा निलम्वन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य ३५ दिन भित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम गरिएको विघटन सम्वन्धी कार्य संघीय संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ ।
तर संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटन सम्बन्धी कार्य स्वतः निस्क्रिय हुनेछ ।
(६) उपधारा (३) बमोजिम गरिएको निलम्वन उपधारा (४) बमोजिम अनुमोदन भएमा त्यस्तो निलम्वनको अवधिभर र उपधारा (५) बमोजिम प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा संघीय शासन कायम रहनेछ ।
(७) संघीय शासन कायम रहेको अवस्थामा संघीय संसदले अनुसूची-६ बमोजिमको सूचीमा परेको विषयमा कानून बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो कानून सम्बन्धित प्रदेश सभाले अर्काे कानून बनाई खारेज नगरेसम्म बहाल रहनेछ ।
(८) नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुनेछ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
भाद्र ३० गते, २०७२ मा प्रकाशित
