निर्वाचन आयोगले सबै निकायको आवधिक निर्वाचनका लागि संबैधानिक समयावधिभित्र उपयुक्त समयमा घोषणा गरी निर्वाचन गराउन फेरि पनि नपाउने भएको छ।
संविधानको मस्यौदाको धारा २४६ मा कांग्रेसका सभासद अर्जुननरसिंह केसीले राखेको संशोधन प्रस्ताव पार्टी नेतृत्वको दबाबमा फिर्ता भएपछि निर्वाचन आयोगले आवधिक निर्वाचनको मिति घोषणा गरी निर्वाचन गराउन नसक्ने भएको हो।
यसअघिकै व्यवस्था बमोजिम सरकारको सिफारीसमा निर्वाचन आयोगले विभिन्न तहको आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताले कार्यसम्पादन गर्न नसके अख्तियारका पदाधिकारी पदमुक्त हुने
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई संबैधानिक परिषदले शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ भएको ठहर गरेमा पदमुक्त गर्न सक्ने भएको छ।
संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २३८ को उपधारा ४ मा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीद्धारा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा (ग) पछि घ थप गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थ भइ सेवामा कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेमा संबैधानिक परिषदले राष्टपतिसमक्ष सिफारिस गरेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था थप गरेका छन्।
बुधबारको बैठकमा तीन दलको तर्फबाट कांग्रेसका मुख्य सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो।
त्यसैगरी भ्रष्टाचारको व्याख्यामा अनुचित कार्य गरेमा भन्ने बाक्यांश हटाएको छ। अख्तियारका पदाधिकारीले यो वाक्यांश राख्न दलहरुलाई सुझाव दिएका थिए।
तीन दलको संशोधन प्रस्तावमा अन्य संबैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमुक्त हुने दफामा अख्तियारमा राखिएको व्यवस्था कायम गरिएको छ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
भाद्र ३० गते, २०७२ मा प्रकाशित
