नेपालको सर्वाभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागमा सरक्षमा युद्व, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालिन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा राखिएको छ।
धारा २६८ को उपधारा १ अनुसार जारी भएको संकटकलाललाई उपधारा ३ बमोजिम संघीय संसदमा एक महिनाभित्र संघीय सदनमा पेश गरी तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ।
त्यसरी जारी भएकेा संकटकाल तीन महिनासम्म कायम रहनेछ। जसलाई सदनको अनुमोदनमा तीन महिना थप गर्न सकिनेछ। तर उपधारा १० अनुसार मौलिक हकमा धारा १६, १७ को २ लगायतका कतिपय धारा निलम्बन हुने छैन। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
भाद्र ३० गते, २०७२ मा प्रकाशित
