प्रमुख तीन दलले संविधानसभामा रहेका असन्तुष्ट मधेसी दललाई पुन: वार्ताका लागि अपिल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असन्तुष्ट दललाई वार्ताका लागि अपिल गरेका हुन् ।
तीनजना नेताले संविधान संशोधन गरेर जायज मागलाई पूरा गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेशको सिमांकनका सन्दर्भमा देशका विभिन्न भागमा देखिएका विषयहरुमा संघीय आयोगको अध्ययन सिफारिसका आधारमा सहमति कायम गर्दै संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्न हामी तत्पर छौं, तीनै नेताद्वारा जारी संयुक्त अपिलमा भनिएको छ, कतिपय विषयलाइ रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट सम्बोधन गर्न सकिनेतर्फ ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं ।
उनीहरुले मधेसका प्रमुख चारमध्ये सिमांकनबाहेक तीनवटै माग पूरा भएको दाबी गर्दै सिमांकनमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे । उनले समयमै वार्तामा आए संविधान परिमार्जन पनि छिटो हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तराईको आन्दोलन पनि सम्हालिंदै गएकाले वार्ताबाट समाधान निस्कने विश्वास व्यक्त गरे । तराईमा उडेको धुलो बस्दैछ, उनले भने, स्थिति सम्हालिदै छ । उनले प्रमुख तीन दलको संयुक्त अपिलले वार्ताको वातावरण बनेको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्रीले मधेसी दलले भनेजस्तो तराईमा सेना परिचालन नभएको दाबी गरे ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको बाटोमा रहेको बताए । उनले नयाँ संविधानमा जनता असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण नभएको बताए ।
गणतन्त्रलाई यो संविधानले संस्थागत गरेको छ । संघीय, समानुपातिक र समावेशीको व्यवस्था गरेको छ । सीमाना मिलेन भन्ने कुरा ठूलो होइन, भोलि पनि गर्न सकिन्छ, छिमेकी देशको उदाहरण दिंदै उनले भने, भारतमा झारखण्ड, तेलंगना भर्खर बनेका छन् । प्रदेशका सीमा र संख्या एकैपटक टुंगो लाग्दैन । कतिले संख्या बढाएका छन्, कतिले घटाएका छन् ।
ओलीले असन्तुष्टहरुको माग समाधान गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए । तर, ९५ प्रतिशले ४ ५ प्रतिशतले भनेको मान्नैपर्छ भन्ने हुँदैन, उनले भने ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेसी दलका चारमध्ये तीन माग पूरा भएको बताए । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्याको आधार बनाइँदैन कि भन्ने थियो, उनले भने, त्यो पनि आजको बक्तव्यमा लेखिएको छ ।
दाहालले सबै माग पूरा भएपछि पनि आन्दोलन गरिरहनु आवश्यक नभएको बताए । यसमा केही कुरा छन् भने आउनुस् वार्ता गरौं भनेर भन्दा भन्दै अब आन्दोलन गर्नु जरुरी छैन, उनले पुन: वार्तामा जोड दिंदै भने, थारु समुदायले पनि अब आन्दोलन गर्नु आवश्यक छैन ।
दाहालले इतिहासमा पहिलोपटक उत्पीडित वर्ग समुदायका लागि संवैधानिक आयोगहरु बनाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै यसलाई केही पनि होइन नभन्न आग्रह गरे । उनले सिमांकन मिलाउँदै जाने प्रतिबद्धता जनाए । सीमांकन विश्वमा कहिं पनि एकैपटक टुंगिएको छैन । सवाल संघीयता संस्थागत भयो कि भएन भन्ने हो । संघीयता संस्थागत भएको छ, यसमा चित्त दुखाउनु पर्दैन, उनको भनाइ थियो, भारतमा प्रदेश बढे, दक्षिण अफ्रिकामा घटे । यसैले यसैलाई लिएर संविधानकै विरोध गर्नु, प्रक्रियामै सहभागी नहुनु राम्रो हुँदैन ।
दाहालले संविधान निर्माणपछि आफू सिरहा जाने जानकारी दिए ।
खुसियालीमा दीपावली गर्न अपिल
प्रमुख तीन दलले संविधान जारी भएको खुसियालीमा दीपावली गर्न पनि अपिल गरेका छन् । इतिहासमा एक पटक आउने यस्तो सर्वाधिक महत्त्वको अवसरमा खुसियाली उत्सपमा सहभागी हुन कोही कसैले पनि पछि पर्नु वा बञ्चित हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ, अपिलमा भनिएको छ, अत: देशव्यापीरुपमा असोज ३ गते साँझ दीपावली गर्न र चार गते जनसभालगायतका विविध कार्यक्रमसहित संविधान घोषणा उत्सव मनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई व्यापकरुपमा स्वागत गर्न तथा नेपालको उज्यालो भविष्यप्रति आश्वस्त हुन हामी स्वदेश र प्रवासमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी र दाजुभाइहरुमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।
यसैबीच सोमबार प्रमुख तीन दलका नेताले नै टुँडिखेलमा हुने सभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । ईकान्तिपुरमा समाचार छ ।
आश्विन २ गते, २०७२ मा प्रकाशित
