नयाँ संविधानमा भारतले आफ्ना चित्त नबुझेका विषयलाई सूचीकृत गर्दै नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई सुधारका लागि दबाब दिन थालेको छ ।
भारतीय राजदूत रन्जीत रेले भारत सरकारलाई नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेपछि भारतका तर्फबाट आफ्ना असन्तुष्टिका बुँदाहरु उल्लेख गरी राजदूत रेमार्फत नै संशोधनको प्रयास थालेको हो । सोही क्रममा भारतीय राजदूत रे प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्तामा सक्रिय रहेको स्रोत बताउँछ ।
भारतीय दैनिक पत्रिका दि इन्डियन एक्सप्रेस ले नेपालको संविधानबारे भारतको असन्तुष्टि रहेका सात बुँदालाई बुधबारको अंकमा उजागर गरेको छ । सो अखबारको पहिलो पृष्ठ मै मूख्य समाचारका रुपमा सात बुँदे असन्तुष्टि उजागर भएको हो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उक्त समाचारपत्रले नेपालको संविधानमा गरिनुपर्ने सात बुँदे संशोधन प्रस्ताव राजदूत रेमार्फत नेपाल सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलसमक्ष पेश गरिएको पनि जनाएको छ । उक्त प्रस्ताव नेपालका असन्तुष्ट मधेसवादी दलहरुको सहमतिमा तयार पारिएको पनि समाचारमा जनाइएको छ ।
यस्ता छन्, संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरु
१. अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) अन्तर्गत मधेसीलाई उनीहरुको जनसंख्याको हिसाबले ५० प्रतिशत सहभागिता दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । सो प्रावधान अनुसार देशको जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएका मधेसीहरुले संसदको ५० प्रतिशत सिट हासिल गर्न सक्दथे तर नयाँ संविधानमा यो प्रावधान हटाइएको छ । मधेसीहरुलाई उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराइनु पर्दछ ।
२. अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा मधेसीहरुलाई यथोचित प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता थियो तर नयाँ संविधानको धारा ४२ मा
आश्विन ६ गते, २०७२ मा प्रकाशित
