विगतका सहमति कार्यान्वयनबारे अनुगमन गर्न टोली गठन गर्ने सहमतिका साथ सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता सम्पन्न भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको वार्तामा विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन भए-नभएको अनुगमन गर्न दुई सदस्यीय टोली गठन गर्न दुबै पक्ष सहमत भएका छन् ।
अनुगमन टोलीमा सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्री अग्नि खरेल र मोर्चाका तर्फबाट लालबाबु राउत रहेका छन् ।
वार्तामा सरकारी टोलीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ भने मोर्चाले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएको छ ।
मधेसी मोर्चाका नेता हृदयेश त्रिपाठीले सरकारी वार्ता टोली संघीयताको सीमांकनका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित नआएको बताए ।
सरकारी वार्ता टोलीले भने सीमांकनको विवाद आयोगमार्फत् टुंगो लगाइने र आवश्यक परे राजनीतिक तहबाट निर्णय गरेर टुंग्याउन सकिने बताएको थियो ।
सरकारी टोली र मोर्चाबीच पुनः १२ गते वार्ता गर्ने सहमति भएको छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
कार्तिक ८ गते, २०७२ मा प्रकाशित
