छिमेकी भारतबाट तत्काल इन्धन सहज नहुने भएपछि सरकारले उत्तरी छिमेकीसँग सम्झौतासँगै भारतसँगका पारबहन सुविधाको लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायमा कूटनीतिक लविङ गर्ने भएको छ । ईकान्तिपुरमा समाचार छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना नियोगहरुलाई इमेल पठाएर भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले जनजीवन प्रभावित भएकोले सबै सुझाव माग गरेको छ ।
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली मिसन प्रमुखलाई सामूहिक इमेल पठाएउँदै सुझाव मागेका हुन् । आन्तरिक सर्कुलरमा इन्धन अझै सहज भएन के गर्न सकिन्छ ? तपाईहरुको अनुभव तथा कूटनीतिक राय सुझाव पठाउन आग्रह गरेको एक राजदूतले जानकारी दिए । उनले त्यहाँ रहेको कूटनीतिक समुदायबीच पनि छलफल गरेर सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् । संविधान जारी गरेलगत्तै भारतले त्यसमा असन्तुष्टि ब्यक्त गर्नु र इन्धन आपुर्ति असहज हुनु एकै पटक भएकोले यसलाई सरकारले भारतले गरेको नाकाबन्दीको रुपमा लिएको भएपनि बाहिर भने अझै नाकाबन्दी भनेको छैन ।
परराष्ट्रले यो विषयलाई यसरी सिधै भन्न नमिल्ने कूटनीतिक कारणहरु ब्यक्त गर्दै आएको छ । तर बाहिर विज्ञहरुले अन्तराष्ट्रियकरणको लागि जोड दिंदै आएका छन् । सरकारमा गएपछि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले समेत नाकाबन्दी नभनी पारवहन असहजता हटाउन प्रयास भइरहेको बताउँदै आएका छन् । उनले कूटनीतिक र आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । उच्च राजनीतिक तहमा नै छलफलहरु भइरहेको छ । कूटनीतिक तहमा पनि छलफल भइरहेको छ । सबैको प्रयास जारी छ, परराष्ट्र प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले बताए । झण्डै एक महिनापछि मिसन प्रमुखहरुसँग परराष्ट्रमन्त्रालयले सुझाव प्रतिवेदन मागेकोमा दुई राजदूत र एक कार्यबाहक राजदुतले मात्र उत्तर दिएका छन् । जर्मनका लागि कार्यबाहक राजदूत प्रकाशमणी पौडेलले विकल्पको रुपमा फोहोरबाट ग्यास निकाल्ने प्रविधी जर्मनीमा रहेको भन्दै त्यो बुझेर जानकारी गराउने र अन्य विषयमा छलफल गरेर प्रतिवेदन पठाउने उत्तर इमेलमा पठाएको उच्चस्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मलेसियाको राजदूत डा. निरन्जनमासिंह बस्न्यातले विस्तृत जानकारी एक दुई दिनमा आवश्यक च्यानलबाटै पठाउने बताएका छन् । त्यस्तै न्यूयोर्कका स्थायी नियोग प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईले पनि अल्पकालीन, दीर्घकालिन विषयमा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिंदै त्यहाँ रहेको समुदायसंग आफूले छलफल गर्ने पनि उल्लेख गरेको अधिकारीको दावी छ । अन्य समयमा कामै नगरेको भन्ने आलोचित बनेका ब्रसेल्सस्थित दूतावासका प्रमुखले कूटनीतिज्ञहरुलाई बोलाएर नेपालको पछिल्लो समस्याबारे जानकारी गराए लगत्तै इयूको कडा बक्तब्य आएको थियो ।
त्यस्तै कार्य सबै मिसनले गरेमा अव सरकारलाई सहज हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । तर मन्त्रालयले सिधै नाकबन्दीको बारेमा भन्न नसकेपनि त्यहाँका समुदायसँग छलफल गरेर विकल्प सहितको सुझाव माग गरेको हो । परराष्ट्रले ३ देखि १५ जना मर्कचारी रहने दुतावासमा इलेक्ट्रोनिक हाजिरी राख्ने, कुन रात्रिभोजमा कसलाई बोलाउनेजस्ता सर्कुलरहरु दैनिक जस्तो गरिरहेको तर गम्भीर विषयमा भने नियमित जानकारी नगराएको भन्दै केही राजदूतले असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन ।
तर, उनीहरुले समस्या समाधानको बारेमा आफ्नो तर्फबाट स्थानिय कूटनीतिज्ञसंग छलफल भने गरिरहेको बताए । मन्त्रालय नै रित्तो हुनेगरी परराष्ट्र मन्त्रीसँगै अधिकांश अधिकारी संयुक्त राष्ट्रसंघका महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क गएपछि भारतका लागि नेपालका राजदूत रहेका दीपकुमार उपाध्याय काठमाडौं आएर भेटघाट गर्दै परामर्श गरेका थिए । त्यस्तै अहिले बेइजिङबाट राजदूत डा. महेश मास्के घरबिदामा काठमाडौं आएर राजनीतिक भेटघाट गर्दै चीनसँगको नाका खोल्ने, इन्धन ल्याउने पहलमा सक्रिय भएका छन् । ईकान्तिपुरमा समाचार छ ।
कार्तिक ८ गते, २०७२ मा प्रकाशित
