भारतले नेपालमा देखिएको राजनीतिक समस्याको राजनीतिक समाधान देखा नपरिउन्जेल सहज रुपमा ढुवानी तथा आपूर्तीको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने धारणा दोहोर्याएको छ । ईकान्तिपुरमा समाचार छ ।
नेपालमा उब्जिएको समस्या राजनीतिक हो र, यसको समाधान राजनीतिक रुपमै मात्र हुन सक्छ । नेपालमा यो समस्या सुरु भएको पहिलो दिनदेखि हामी राजनीतिक समाधान पर्खिरहेका छौं, विदेश मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङमा बिहिबार प्रवक्ता विकास स्वरुपले भने, द्वैदेशीय सीमावर्ती नाकामा मधेसी समुदायले पुर्याएको बाधा/अवरोध रहुञ्जेल ढुवानी तथा पारवहनको समस्या सुल्झने स्थिति छैन ।
भारतले नेपालमाथि कुनै प्रकारको नाकाबन्दी नगरेको पुरानै अडान राख्दै प्रवक्ताले यो मामला जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगमा बहसमा आउनुलाई स्वभाविक भनेर टिप्पणी गरे ।
यो नेपाल-भारतको द्वैपक्षीय विषय अन्तर्राष्ष्ट्रियकरण भएको होइन, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगको सदस्य भएका कारण स्वभावत सुझाव र सल्लाह दिने क्रममा यो विषय उठेको हो, उनले भने, मानव अधिकारको आद्यवाधिक समीक्षा गर्ने क्रमको सुझाव मात्रै सामूमा आएको हो ।
उनले विगतका नियमित ब्रिफिङ झैं नेपाल-भारतका विभिन्न १० व्यापारिक नाकामध्ये ६ नाकामा ६ हजार ९ सय ६ वटा ट्रक/बाहन अड्किएर बसेको तथ्यांक पढेर सुनाए । मुख्य व्यापारिक नाका वीरगञ्ज-रक्सौलमा मात्रै ४ हजार ८ सयवटा लोडेड-ट्रक अड्किएर बसेको उनले सुनाए ।
भारतले
कार्तिक १९ गते, २०७२ मा प्रकाशित
