अढाई महिनाभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध चारवटै दलहरू आइतबारदेखि व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् । ईकान्तिपुरमा समाचार छ ।
संसद् बैठक आठ दिनपछि आइतबार बस्दैछ । मधेसमा जारी आमहडताल, सीमामा नाकाबन्दीलगायत जारी आन्दोलनलाई संसद्बाट समेत बल पुर्याउने उद्देश्यले मोर्चा संसद् बैठकमा भाग लिने निर्णयमा पुगेको मोर्चामा सहभागी पार्टी सद्भावनाका महासचिव मनीषकुमार सुमनले बताए ।
मोर्चाले मधेस आन्दोलनका सम्पूर्ण विषयवस्तु संसद्मा राख्ने नेताहरूले बताएका छन् । संसद् बैठकमा मधेस आन्दोलनको सम्पूर्ण विषयवस्तु राखेपछि माग पूरा गराउन दबाब दिन रोस्टम घेराउ गर्ने मोर्चा आबद्ध दलहरूबीच सहमति भएको छ, सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने ।
तराई-मधेस आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्ता गरेको र उठाइएका मागलाई सम्बोधन गर्न कुनै पहल नगरेर मुलुकलाई कठिन परिस्थितिमा पारेको आरोप मोर्चाले लगाउँदै आएको छ । ‘हामी प्रधानमन्त्री चुनावमा भाग लिएर संसद्मा प्रवेश गरिसकेका छौं, महासचिव सुमनले भने, हाम्रा मागका लागि संविधान संशोधन गराउन पनि संसद्मा जानैपर्ने हुँदा आइतबारदेखि नै संसद् सहभागी हुने निर्णय लिएका हौं । उनले संसद्मा समेत संघर्ष जारी राखिने बताए ।
असोज ३ मा संविधान जारी भएयता असोज १५ बाट बोलाइएको संसद् बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक कात्तिक १४ मा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि आइतबार बैठक बस्न लागेको हो । प्रधानमन्त्रीको चुनावका बेला संसद् बैठकमा सहभागी भएका मोर्चाका सांसदहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको चुनावका बेलामा भने संसद्मा अनुपस्थित थिए ।
सरकारसँग वार्ता गर्न गठित मोर्चाको वार्ता टोलीका सदस्यसमेत रहेका तमसपाका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले पनि सडकसँगै संसद्मा पनि संघर्ष गर्ने मोर्चाले नीति लिएको बताए । रायले आन्दोलनको कार्यक्रम भने नफेरिएको जनाए ।
स्रोतका अनुसार मधेसवादी दलका सभासदहरू संसद्मा आफ्ना कुरा राख्ने र संसद् अवरुद्ध गर्ने तयारीमा छन् ।
मोर्चाको औपचारिक बैठक नबसेपछि नेताहरूबीच संसद्मा सहभागी हुने सहमति भएको हो । संविधानसभा परित्याग गरेर संसद्मा आएका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो पनि यसमा सहमत रहेको मोर्चा स्रोतले जनाएको छ ।
मोर्चामा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना र तराई-मधेस सद्भावना पार्टीका ३५ सभासद छन् ।
नयाँ संविधान जारी हुनु अगाडिदेखि नै प्रदेशको सीमांकनलगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै मोर्चा आन्दोलरत छ । तराईका जिल्लामा पहाडसँग नजोडिएका दुई प्रदेश हुनुपर्ने, जनसंख्याका हिसाबले निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने, प्रत्येक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत माग मोर्चाले राख्दै आएको छ । साउन ३१ बाट सुरु मोर्चाको आन्दोलन शनिबार ८४ दिन पुगेको छ । ईकान्तिपुरमा समाचार छ ।
कार्तिक २१ गते, २०७२ मा प्रकाशित
