लैंगिक समानताका दृष्टिले नेपाल १ सय १० औं स्थानमा परेको छ । एक सय ४५ देशमा गरिएको लैंगिक समानतासम्बन्धी सर्वेक्षणमा नेपाल १ सय १० औं स्थानमा परेको हो ।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले सार्वजनिक गरेको विश्व लैंगिक असमानता प्रतिवेदन अनुसार नेपालको राष्ट्र सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा ८६ प्रतिशत पुरुष रहने गरेका छन् ।
नेपालमा पाँचमध्ये चार वरिष्ठ अधिकारी र म्यानेजर पुरुष छन् । प्रतिशतमा हेर्दा यो संख्यामा पुरुषको ८२ तथा महिलाको १८ प्रतिशत हिस्सेदारी रहेको छ ।
विश्वविद्यालयमा पढ्ने महिलाको अनुपात भने पुरुषको भन्दा बढी अर्थात् ५२ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै रोजगारीको खोजी गर्नेमा महिला ८९ प्रतिशत छन् भने पुरुष ८३ प्रतिशत छन् ।
विश्वमा रहेको लैगिंक असमानताको यो खाडल पुर्न अझै १ सय १८ वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । विश्वमा तीब्र रुपमा काम भएमा सन् २१३३ सम्ममा लैंगिक असमानता पुर्न सकिने विश्व प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार पुरुषले २००६ मा पाएको सेवा सुबिधा महिलाले बल्ल अहिले पाइरहेका छन् भने केही दशकको तुलनामा करोडौं महिला अहिले कार्यक्षेत्रमा छन् ।
एक दशक यता मात्र ३३ करोड कामकाजी महिला थपिएका छन् । आइसल्याण्ड, नर्वे, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, आयरल्याण्ड जस्ता नर्डिक मुलुक अरु प्रतिवेदनमा झैं लैंगिक असमानता कम हुने शीर्ष पाँच स्थानमा छन् ।
सबैभन्दा पुछारमा भने यमन, पाकिस्तान, सिरया, चाड, इरान जस्ता मुलुक छन् । प्रतिवेदनअनुसार चार अफ्रिकी मुलुक मलावी, मोजाम्बिक, रुवाण्डा र बुरुण्डीमा काम गर्ने महिलाको संख्या अधिक रहेको छ भने कोलम्बिया, फिजी र फिलिपिन्समा वरिष्ठ अधिकारी र म्यानेजरमा महिलाको संस्या बढी छ ।
विभिन्न देशको राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा महिलाले पाएको हिस्सा तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको अधिकतर पहुँचका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । हरेक देशको संशाधन र अवसरमा पहुँचका हिसाबले लैंगिक असमानताको गणना गरेर विश्व सूची तयार पारिएको वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले जनाएको छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।