व्यवस्थापिका-संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आफूले दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई बैठकमा बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भेरियसनका सम्बन्धमा दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोबारे बुझ्न मन्त्री रायमाझीलाई बोलाएको हो ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कारबाही नगरेकोमा आपत्ति जनाउँदै मन्त्री रायमाझीलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री हुनुअघि आफैं सदस्य रहेको यस समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा परामर्शदाताले अनुमानको आधारमा प्रचलित दरभन्दा बढी मूल्य राखेर ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन सिफारिस गरेको भन्दै उक्त आधारमा नभइ ठेक्का सम्झौताको आधारमा भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो ।
तर, प्राधिकरणले लेखा समितिको निर्देशनलाई कारण देखाएर परियोजनाको काम नै रोकेको छ । प्राधिकरणले ठेकेदारलाई बढी रकम भुक्तानी गर्न खोज्नेमाथि कारवाही नगरेर उल्टै आयोजनाको काम रोकेकामा सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
समितिलाई आयोजनाविरोधीको रुपमा पेश गरिएकोमा सदस्यहरुको आपत्ति पनि छ । आफूले भुक्तानी र काम रोक्न निर्देशन नदिएको पनि समितिले प्रष्ट्याएको छ ।
समितिले एक वर्ष पहिले सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा पटक-पटक भेरियसन गरेर ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो ।
२०६८ सालको जेठ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी २०६४ सालमा सुरु भएको ३० मेगावाट क्षमताको आयोजनामा अझै ४ प्रतिशत काम हुन बाँकी छ । कामै नसकिएपनि आयोजनाको लागत भने ८ अर्बबाट बढेर १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
पौष ३ गते, २०७२ मा प्रकाशित
