भूकम्प प्रभावित जनता भरपर्दो ओतको अभावमा चिसोका कारण ज्यान गुमाउन वाध्य भइरहेका बेला वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँको व्ययभार हुने गरी मन्त्रालयको संख्या बढाएकोमा सांसद्हरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसद्हरुले सरकार टिकाउने नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले असहय क्रियाकलाप गर्न थालेको भन्दै मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरिएको विषयमा खेद् प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने आवाज उठाए । नेपाली काँग्रेसका सांसद्द्वय धनराज गुरुङ र राजेन्द्रकुमार केसीले प्रधानमन्त्री ओलीको मनपरीतन्त्रले पराकाष्ठ नाघेको बताए । उनीहरुले २ हजार रुपैयाँको कम्बल नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेका भुकम्प प्रभावितहरुको जीवन रक्षा गर्न तिर ध्यान दिनुको साटो प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउनमा केन्द्रीत हुनु लज्जास्पद् भएको बताएका हुन् ।
उनीहरुले आफूहरुले राज्यको ढुकुटीको रकम सीमित नेताहरुले लुटेर खाने व्यवस्थाका लागि संविधानमा सहि नगरेको भन्दै संविधानको भावना विपरित मन्त्रालय फुटाइएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचेत गराउन माग गर्नुभयो । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले ६ खुट्टे खाटमा सुतेर राज्यकोषमा ६ अर्ब रुपैयाँको भार पार्ने गरी गरेको चार वटा मन्त्रालय बढाउने निर्णयलाई सामान्य रुपमा लिन नसकिने भन्दै बैठकमा खेद् प्रस्ताव राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक दुई सिटे पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराइ सत्ताको आयु लम्ब्याउन विहिवार र शुक्रबार विभिन्न मन्त्रालय फुटाइ चारवटा मन्त्रालय थप गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि इतिहास तोड्दै ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए । बैठकमा सांसद्हरुले प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यकोषको ढकुटीको रकम समेत जथाभावी रुपमा खर्च गर्न थालेको भन्दै छानविनको माग गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रपत्रिका खर्चको नाममा एक महिनामा १ लाख २९ हजार रुपैयाँ लिएपछि सांसद्हरुले नेपालमा प्रकाशित हुने सबै पत्रिका र नेपालमा नियमितरुपमा विदेशबाट आउने सबै पत्रिकाको खर्च जोड्दा पनि प्रधानमनत्री ओलीले लिएको खर्चको पुष्टि नहुने भन्दै छानविनको माग गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरुले मन्त्रालय फुटाइएको तथा पत्रपत्रिका र अन्य शिर्षकमा जथाभावी रुपमा खर्च गरिएको विषयलाई जोडदार रुपमा उठाएपछि समितिले यी विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतका अधिकारीहरुको सुविधा बढाउन लागिएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट विवरण माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सेटोपाटीमा समाचार छ ।
पौष १२ गते, २०७२ मा प्रकाशित
