भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा वस्तुनिस्ट र वैज्ञानिक तथ्याङ्कको अभावमा राहत वितरणमा समस्या भएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले २०६८ सालमा सङ्कलन गरेको भन्दा दुई लाख बढी तथ्याङ्क राहत वितरणको क्रममा देखिएपछि सरकारलाई राहत वितरणमा समस्या भएको हो । विभागले १४ जिल्लामा पाँच लाख घरपरिवार रहेको जनाएको थियो । भूकम्प गएलगत्तै उद्धार, राहत वितरणका लागि स्थानीय तहमा आफ्नै ढङ्गले तथ्याङ्क सङ्कलन भएको भएपनि पछिल्लो समयमा प्रभवितको तथ्याङ्क बढ्दै गएको पाइएको छ ।
गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुरलगायतका जिल्लामा एकाएक भूकम्पपीडितको सङ्ख्या बढेको छ । वस्तुगत तथ्याङ्कको अभाव एकाततिर छ भने अर्कोतिर वास्तविक भूकम्पपीडितले प्रमाणपत्र नै नपाएको गुनासो आएको छ । सांसदद्वय आङटावा शेर्पा र हरिचरण साहले तथ्याङ्क विभागले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कभन्दा बढी भूकम्पपीडित देखिएकाले राहत वितरणमा समस्या भएको बताए।
वस्तुगत तथ्याङ्क सङ्कलन हुन नसक्दा सरकारी निकाय नै अलमलमा परेको भन्दै सांसदहरुले तथ्याङ्क विभागलाई पुनःपरिचालन गरेर भएपनि सही तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत वितरण गर्न आग्रह गरे । व्यवस्थापिका
पौष २६ गते, २०७२ मा प्रकाशित
