प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले ६ जना उपप्रधानमन्त्रीसहित ४० जना मन्त्री बनाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएको छ।
नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं अघिल्लो सरकारमा वनमन्त्री महेश आचार्यले व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राज्यकोषको ढकुटी स्वाहा पार्न केन्द्रीत भएको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयहरु फुटाएर मन्त्रीको संख्या ४० पुर्याइनुको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिएका हुन्।
संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा आवश्यकता अनुसार उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर काँग्रेसका सांसद आचार्यले भने अहिलेको मन्त्रीपरिषद् विस्तारको औचित्य केही गरी पनि पुष्टि नहुने बताए। उनले मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीको संख्या थप गर्दा तथा जथाभावी संख्यामा उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राज्यकोषमा ठूलो असर गर्ने भन्दै यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाएर छलफल गरिनुपर्ने बताए।
काँग्रेसका सांसद् आचार्यले प्रधानमन्त्रीले जथाभावी रुपमा मन्त्री नियुक्त गरेर राज्यको कोषको ढुकुटी खर्च गरेको विषयलाई समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने पनि बताए। उनले सुशासन समितिको काम नै पारदर्शीताको पक्षपोषण गरेको भन्दै सरकारले अनावश्यक रूपमा व्ययभार बढाउने गरी गरेका निर्णयमा समितिले आँखा चिम्लिन नमिल्ने बताए।
सरकारले सुशासन ऐन २०६४ विपरित मापदण्ड विपरित जथाभावी नियुक्ति गरेर खर्च बढाएको उनको आरोप छ। यद्यपि, जेष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले यस बारेमा कुनै निर्णय भने गरेन। समितिले सार्वजनिक खरिद् ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकलाई भने पारित गरेको छ। समितिले संशोधन विधेयक अब संसद्मा पेश गर्ने छ। सेटोपाटीमा समाचार छ ।
पौष २९ गते, २०७२ मा प्रकाशित
