सरकारले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा यही माघ २० गतेदेखि घर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यकासाथ कार्य अघि बढाएको छ ।
वैशाख १२ को गोरखा भूकम्पले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा प्रमुख दलको खिचातानीले केही ढिलाइ भएपनि पछिल्लोपटक सरकारले त्यसमा तीव्रता दिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई पूर्णता दिएसँगै प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा यही माघ २० गतेदेखि घर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यकासाथ कार्य अघि बढाएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले माघ २ गतेदेखि आगामी वैशाख १२ गतेसम्मका लागि चार चरणमा गर्नेगरी तयार तीन महिने तात्कालीक कार्ययोजनाको खाका तयार भइसकेको बताए ।
पहिलो चरणमा संगठन संरचना तयार गरी आवश्यक न्यूनतम जनशक्तिको परिचालन गर्ने, कार्यालय व्यवस्थापन र बजेट व्यवस्था मिलाउने, भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर माघ २ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण महाअभियानको प्रारम्भ गर्ने र जिल्ला समन्वय समितिको गठन तथा सचिवालयको स्थापना गर्ने कार्य हुनेछ- उनले भने ।
प्राधिकरणले युद्धस्तरमा पुनःनिर्माणको काम थाल्न आवश्यक जनशक्ति, आर्थिक स्रोत तथा प्रविधि जुटाउने तयारी थालेको छ ।
नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आर्थिक सहयोग र सहुलियत दरको ऋण सहायता गरी रु चार खर्ब १० अर्बको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
प्राधिकरणले भवन क्षति सर्वेक्षणका लागि आगामी १० दिनभित्र ५०० जना र एक महिनाभित्रमा एक हजार ५०० जना इन्जिनियरलाई गाउँ-गाउँमा पठाउने तयारी भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
पुनःनिर्माणको काम तीव्ररुपमा अघि बढाउन प्राधिकरणले केन्द्रीय कार्यालयबाहेक भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लाको पुनःनिर्माणका लागि छ उपक्षेत्रीय र बाँकी भूकम्पप्रभावित जिल्लाका लागि एक उपक्षेत्रीय कार्यालयको व्यवस्था गरिरहेको जनाएको छ ।
सरकारले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका बस्तीमा भूकम्पको जोखिमको आवश्यक मूल्यांकन गरी पुनःनिर्माण थाल्ने जनाएको छ ।
प्राधिकरणले स्थानीय जनताको इच्छाबमोजिम नै उनीहरुले चाहेको स्थानमा घर निर्माणका लागि सुझाव दिने र जोखिममा रहेका बस्तीलाई भने सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नेक्रममा पहिलोपटक गोरखाको लाप्राक गाविसको वडा नम्बर ६ र ७ का बस्तीलाई नजिकैको सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
भूकम्पपछिको आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदनले मुलुकभर ३१ जिल्ला भूकम्पबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको संस्थागत संरचना राष्ट्रिय पुनःनिर्माण परिषद, निर्देशक समिति र कार्यकारी समिति गरी तीन तहको रहेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा करिब ५० हजार तालिमप्राप्त निर्माणकर्मीको आवश्यकता पर्ने देखिएपछि त्यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणकर्मीको तालिममा एकरुपता ल्याउन भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण तालिम सन्चालन कार्यविधि, २०७२ स्वीकृत गरिसकेको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पुनःनिर्माणमा आवश्यक जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गर्न १८ संस्थालाई स्वीकृति दिनुका साथै तालिम दिने कार्यसमेत सुरु भइसकेको विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर परिक्षित कडरियाले जानकारी दिए । यस्तो तालिम स्थानीयस्तरमा कार्यरत ज्यामीलाई दिइएको छ ।
त्यस्तै, विभागले पहिलो चरणमा भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय साधन-स्रोत परिचालन गरी निर्माण गर्न सकिने १७ प्रकारका भूकम्पप्रतिरोधी घरका नमूना तयार गरी सरकारलाई बुझाइसकेको विभागको आवास महाशाखाका इन्जिनियर प्रतिज्ञा मानन्धरले बताइन् ।
दोस्रो चरणमा विभागले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सहकार्यमा थप घरका नमूना बनाइरहेको जनाएको छ । यस्ता घर स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने ढुंगा, माटो, काठ, बाँसलगायत प्रयोग गर्न मिल्ने र स्थानीय जनशक्तिले पनि सामान्य तालिमका भरमा निर्माण गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ ।
सरकारले भूकम्पबाट पूर्णरुपमा घर क्षति भएका प्रत्येक परिवारलाई घर निर्माणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा रु २५ लाख र उपत्यका बाहिर रु १५ लाख सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
वैशाख १२ मा भूकम्प गएदेखि सरकारले हालसम्म त्यसको व्यवस्थापन र राहत वितरणमा रु २१ अर्ब ६६ करोड दुई लाख ७० हजार खर्च गरिसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले यही माघ २ गतेदेखि पुनःनिर्माणको महाअभियान थाल्ने र त्यसको शुभारम्भ काठमाडौंको रानीपोखरीबाट राष्ट्रपतिले र ललितपुरको बुङ्मतीबाट प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका कामु सचिव मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिए ।
भूकम्पमा परी ८ हजार ८९१ जना व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै २२ हजार २०० व्यक्ति घाइते भएका थिए ।
त्यस्तै, ६ लाख ८ हजार १५५ घर पूर्ण तथा दुई लाख ९८ हजार ९९८ हजार घरगोठ आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए ।
विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकीसमेत गरी दुई हजार ६८७ सरकारी भवन पूर्ण तथा तीन हजार ७७६ कार्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । रासस
माघ १ गते, २०७२ मा प्रकाशित
