राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले इन्धन तस्करीमा सरकारको सहयोग रहेको दाबी गरेको छ ।
आयोगका सदस्यहरुले एक महिना लगाएर गरेको प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गर्दै आयोगले प्रशासन र सुरक्षा निकायकोसमेत संलग्नतामा इन्धन तस्करी भइरहेको जिकिर गरिएको छ ।
वीरगन्जनाका बाहेक अन्य नाकाहरुबाट इन्धन आपूर्ति भइरहे पनि कालोबजारी र तस्करी नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय र प्रशासन उदासीन रहेको आयोगको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
पर्साको ठोरीस्थित नेपाल-भारत नाकामा त्रिपाल टाँगेरै इन्धनको भन्डारण गर्ने र त्यहाँबाट कालोबजारीले तस्करीका लागि इन्धन उठाउने गरेको देख्दादेख्दै पनि सुरक्षा निकायले बेवास्ता गरेको आयोगले दाबी रहेको छ ।
यस्तो तस्करीबाट राजश्व गुमेकोमात्रै नभइ उपभोक्ताको हीतकोसमेत उल्लंघन राज्यपक्षबाट भएको भन्दै आयोगको प्रतिवेदनमा खुलेआम तस्करी रोक्न राज्यसंयन्त्र असफल भएको ठहर गरिएको छ ।
बस, जिप, ट्रिपर टयाक्टर, मोटर साइकल, साइलकलगायतका सवारी-साधनबाट इन्धन तस्करी गर्न युवायुवतीदेखि बालबालिकासमेत संलग्न रहेको पाइएको भन्दै आयोगले यस्तो गतिविधिले युवा जनशक्ति आपराधिक क्रियाकलापतर्फ आकर्षित हुने खतरा औंल्याएको छ ।
आयोगले इन्धन तस्करी रोक्न तत्काल कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कालोबजारी र तस्करीले सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमै गम्भीर समस्या ल्याउनसक्ने बताएको छ ।
आयोगले रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन, पर्सालगायतका सीमावर्ती जिल्लाहरुमा अध्ययन गरेको प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । इमेजखबरमा समाचार छ ।
माघ ६ गते, २०७२ मा प्रकाशित
