अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इन्धन वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले बुधबार आपूर्तिसचिव विष्णुप्रसाद लम्साल, निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र थानकोट डिपो प्रमुख जगन्नाथ घिमिरेलगायतलाई बोलाएर इन्धन वितरणमा देखिएको सबै समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले मंगलबारमात्रै पत्र काटेर वितरणमा भइरहेको अनियमितताका सम्बन्धमा जानकारीसहित उपस्थित हुन आग्रह गरेको थियो ।
निगमको मुलुकभरका भन्डारण स्थलमा दुई करोड २० लाख लिटरभन्दा बढी इन्धन मौज्दात रहे पनि उपभोक्तालाई वितरण गरेको छैन ।
पर्याप्त मौज्दात रहे पनि किन इन्धन वितरण नभएको हो, भन्डारणमात्रै गरिराख्नुका कारण के हो भन्दै बुधबार उपस्थितिका लागि पत्र काटिएको थियो ।
पछिल्लो दिनमा रक्सौल नाकाबाहेक अन्य नाकाबाट पर्याप्तमात्रामा इन्धन भित्रिए पनि निगमले इन्धन वितरण गरेको छैन ।
हाल तोकिएका केही पेट्रोल पम्पलाई मात्रै सीमित परिणाममा इन्धन दिइएको छ । पर्याप्त मौज्दात रहँदा उपभोक्ताले राहत महसुस गर्नेगरी इन्धन वितरण हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै किन त्यस्तो गरिएको हो भन्ने जवाफ दिन बोलाइएकामा आपूर्तिसचिव लम्साल, निगम प्रमुख खड्काले जनताले अनुभव गर्ने गरी इन्धन वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
थानकोट डिपो भरिएका कारण काठमाडौं भित्रिएको इन्धन भन्डारण गर्न समस्या भए पनि निगमले सवारी-साधनको लामो लामो लाइन लागेका पम्पलाई इन्धन दिएको थिएन ।
यस्तै, अति विशिष्ठ व्यक्ति र अत्यावश्यकीय सेवाका लागि भन्दै मौज्दात राखिएको इन्धनमासमेत कालोबजारी भएको उजुरी आयोगमा परेको थियो ।
यस्तै, काठमाडौं भित्रिएको इन्धनको परिमाणबारे पनि फरक
माघ ६ गते, २०७२ मा प्रकाशित
