राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारमाथि मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न गम्भीर र सम्वेदनशील नभएको आरोप लगाएको छ।
व्यवस्थापिका संसद्ले मधेसवादी दलका माग संबोधनका लागि भन्दै संविधान संशोधन गरेको भोलिपल्ट आयोगले सरकारमाथि आन्दोलन सम्बोधन गर्न गम्भिर हुनुको साटो आन्दोलन भड्काउन उद्यत भएको आरोप लगाएको हो।
रंगेली घटनाको निष्पक्ष छानविनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र लिएर आइतबार आयोग पुगेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले नियन्त्रणका उपाय हुँदाहुँदै आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहार गरिनुले आयोग चिन्तित भएको बताए। उनले प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि छाती र टाउकोमा गोली प्रहार गर्नु निकै गम्भीर विषय भएको भन्दै रंगेली घटनाबाट राज्य कत्ति पनि गम्भिर छैन भन्ने पुष्टि भएको बताए।
आयोगका अध्यक्ष शर्माले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आन्दोलनलाई आयोगले अस्तित्व र पहिचानको आन्दोलनका रुपमा लिएको बताउनुभयो। उनले मोर्चाको आन्दोलनलाई कसैले पनि अन्यथा रुपमा लिन नहुने भन्दै आन्दोलनमा हिंसा नगर्न मोर्चाका नेताहरुसँग आग्रह गरे।
आयोगका अध्यक्ष शर्माले रंगेली घटनाको आयोगले निष्पक्ष छानविन गर्नेमा ढुक्क हुन मोर्चाका नेताहरुसँग आग्रह गरे। मोर्चाका नेताहरुले रंगेली घटनाबाट सरकार आफैं साम्प्रदायिक दंगा भड्काउन चाहन्छ भन्ने देखिएको बताए। तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले प्रहरीको संरक्षणमा सत्तारुढ दलको भातृ संगठनका कार्यकर्ताले मोर्चाका कार्यकर्तामाथि कुटपिट गर्नुले साम्प्रदायिक दंगाको सम्भावना बढाएको बताए।
यहि माघ ७ गते मोरङको रंगेलीमा प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेको युवा संघले गरेको सभामा सुरक्षा दिने नाममा प्रहरीले मोर्चाका कार्यकर्तामाथि गोली चलाउँदा तीन जनाको ज्यान गएको थियो। युवा संघका कार्यकर्ताले मोर्चाका केही कार्यकर्तालाई छानीछानी खुकुरी प्रहार गरेर घाइते बनाएका थिए। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
माघ १० गते, २०७२ मा प्रकाशित
