व्यवस्थापिका-संसदको विकास समितिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि विहीबार फेरि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भएको ढिलाइले सेवा प्रवाह तथा विकास-निर्माण कार्य प्रभावित भएको भन्दै समितिले निर्वाचनको तयारी अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानबमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने वा संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरुप अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छिटो निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोग गठन गरी संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरणको कार्यलाइ तीव्रता दिन पनि आग्रह गरेको छ ।
विहीबारको बैठकमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले दलहरुबीचको वार्ता समाधानको प्रक्रियामा रहेको भन्दै सरकार छिटोभन्दा छिटो स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने पक्षमा रहेको बताए ।
बैठकका सहभागीहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा एकजना गाविस सचिवले तीनओटा गाविसको कार्यभार सम्हाल्नुपरेको र यसले जनताले सहजरुपमा सेवा पाउन नसकेको बताएका थिए । इमेजखबरमा समाचार छ ।
माघ १४ गते, २०७२ मा प्रकाशित
