धादिङलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण योजनालाई प्राथमिकता, ८ अर्ब बजेट

सडक सन्जालले नछोएका ५ गाविसहरुमाा सडक पुर्‍याउने, त्रिशुलीका १० वटा तुईनलाई २ वर्ष भित्र विस्थापित गरि सक्ने र भूकम्पले क्षती पुर्‍याएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको प्राथमिकता साथ जिल्ला विकास समिति धादिङको २३ औं जिल्ला परिषद् सम्पन्न भएको छ । जिल्ला विकास समिति धादिङले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागी निती, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।  कान्तिपुरमा समाचार छ ।  
जिविसले भुकम्पले क्षतीग्रस्त बनाएको जिल्लाको विकासलाई ८ अर्बभन्दा बढी रकम आवस्यक पर्ने योजना तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । 
आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल ८ अर्ब २८ करोड ५६ लाख ८२ हजारको बजेट विनियोजन प्रस्ताव गर्दै स्थानीय विकास अधिकारी भगवान अर्यालले  सोमध्ये  चालु तर्फ ३ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख  हजार अर्थात ४१.१५ प्रतिशत र पूाजीगत तर्फ ४ अर्ब ८७ करोड गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला विकास समितिबाट मात्रै कुल ६८ करोड ६८ लाख बजेट खर्च भएको छ । 
यसमध्ये सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम उल्लेखनीय रहेको छ ।  भौतिक पूर्वाधार निर्माण तर्फ उक्त आवमा १०० किमीभन्दा बढी कच्ची सडक मर्मत सम्भार, ७० वटा खानेपानी योजनाहरु निर्माण तथा मर्मत सम्भार, ७ वटा गाविस भवनहरु निर्माण, १० वटा झोलुंगे पुल निर्माण तथा ६ वटा नयाा सडकपुलहरुको निर्माण प्रारम्भ गर्ने कार्य भएको थियो । 
उक्त आवमा जिल्लाको आन्तरीक आयमा भएको ७४ प्रतिशत वृद्धिलाई प्रमुख उपलब्धीको रुपमा हेरिएको छ । 
चालु आवको लागि कुल ३ अर्ब ३५ करोड ४७ लाख को प्रस्तावित कार्यक्रम स्वीकृत गरिएकोमा हालसम्मको अवधिमा २ अर्ब ८६ करोड ९१ लाख ४३ हजारको बजेट स्वीकृत भई प्राप्त भएको विवरण देखिन्छ । गत आवको यथार्थ खर्चको तुलनामा चालु आवका प्रस्तावित बजेट ३१ प्रतिशत बढी रहेको थियो । भूकम्प पछि राहत तथा रिकभरी कार्यक्रममा समेत जिल्लामा ठूलो बजेट परिचालन भएको अवस्था छ । 
विनासकारी भुकम्प, पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्तिमा भएको असजताले अर्धवार्षिक अवधिमा २१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च हुादा विकास कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र योजना कार्यान्वयमा हुने चाप न्यूनीकरण गर्न जेष्ठ मसान्त भित्रै अधिकांस योजना सम्पन्न गर्न कार्ययोजना तयारी गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । 
 
जिल्लाको कुल प्रस्तावित विनियोजनलाई विषयगत बााडफााडको आधारमा हेर्दा लगानी सामाजिक विकासमा ६६.१३%, पूर्वाधार विकासमा २१.१०%, आर्थिक विकासमा ६.८० %, वन तथा वातावरण तर्फ ५.५९ %, संस्थागत विकासमा ०.३७ % रहेको देखिएको छ । 
हाल जिल्लामा १३० वटा झोलुङ्गे पुलहरु रहेकोमा निर्माणाधीन ७ वटा पुल आगामी आव भित्र कार्यसम्पन्न गर्ने र थप वटा १५ स्थानमा पुलको सर्भेक्षण गरी आगामी आवदेखि नै निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न रु २ करोड ९१ लाख ३६ हजार बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । साथै आगामी आवमा कम्तिमा १४ वटा झोलुंगे पुलको सर्भेक्षण गरिनेछ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।