सरकारले भारतसँगको एकतर्फी परनिर्भरता अन्त्य गर्न चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा त्यस्तो सम्झौता गर्न सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
भ्रमणका क्रममा पारवहन सम्झौतासँगै इन्धन र स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (फ्रि ट्रेड एरिया) बारे पनि सम्झौता हुने गरी तयारी भइरहेको उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । भ्रमणको अघिल्लो दिनमात्रै एजेन्डा सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । यद्यपि विभिन्न पक्षसँग सुझाव लिने कार्य भने सरकारले गरिरहेको जनाइएको छ ।
भारतको एकतर्फी परनिर्भरताबाट पटक-पटक समस्या भोगेको सरकार इन्धन र व्यापारमा बल्ल विकल्पमा जान लागेको हो । राजधानीमा खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थको ३० प्रतिशतसम्म चीनबाट आयात गर्नेगरी उच्चस्तरमा दीर्घकालीन सम्झौताको तयारी अघि बढेको परराष्ट्रका अधिकारीहरूले बताए । यस्तै, नेपालले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन र ऊर्जा क्षेत्रमा चीनको लगानी बढाउन आग्रह गर्ने विषयमा समेत सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
चैत ७ मा चीन जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा उच्च राजनीतिक स्तरमा यस्तो सम्झौता गर्दैछन् । भारतको विकल्पको रूपमा नहेरी एकतर्फी परनिर्भरता हटाउनमात्र सरकारले यस्तो निर्णय लिन लागेको सरकारी अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली हैनानको बोआओमा चैत १० देखि हुने एसियाली सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा चीन जान लागेका हुन् । उनी त्यसको दुई दिनअघि बेइजिङ जानेछन् । उनको चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ, समकक्षी ली ख छ्याङ लगायत उच्च राजनीतिज्ञसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ । उनले सम्मेलनमा विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै भ्रमणका क्रममा उत्तरी नाकालाई थप सबल बनाउन र काठमाडौंसम्म रेलमार्ग जोडी दिन चीन सरकारलाई औपचारिक आग्रह गर्ने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत परराष्ट्रका एक अधिकारीले दिए ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले चीन भ्रमणको तयारी भइरहे पनि सम्झौता हुने विषयमा अहिले नै टुंगो नलागिसकेको बताए ।
फाल्गुन २४ गते, २०७२ मा प्रकाशित
