बढी शुल्क लिनेलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा सरकार र विद्यार्थीसंगठन बीच भएको छलफल निष्कर्ष विहिन

नियमविपरित शुल्क उठाएका विद्यालयको अनुगमन गरी बढी शुल्क लिनेलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा सरकार र विद्यार्थीसंगठन बीच भएको छलफल निष्कर्ष विहिन भएको छ।

विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरुले निजी तथा आवासीय विद्यालयले अभिभावकसँग बढी शुल्क लिएकाले त्यस्ता विद्यालयको तत्काल अनुगमन गरि शुल्क फिर्ता गर्नुको साथै कारवाही गर्न गरेको माग तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने मातहतका अधिकारीको भनाई पछि छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो।

शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीले केन्द्रीय शुल्क निर्धारण तथा अनुगमन समिति संगको छलफल र परामर्श विना आफुहरुले कुनै कदम चाल्न नसकिने बताएका छन्।

मन्त्रालयले शुल्कमा देखिएको समस्या समाधानका लागि शुक्रबार बिहान केन्द्रीय शुल्क निर्धारण तथा अनुगमन समितिका पदाधिकारी सहितको संयुक्त बैठक बोलाएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायत विद्यार्थी संगठनले २०७२ बैशाख ६ गते  भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न  सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छन्।

मंगलबार बसेको विद्यार्थी संगठनहरुको संयुक्त बैठकले निजी तथा आवासीय विद्यालयले  नियम विपरित उठाइएको शुल्क फिर्ता गराउन दवाब दिने निर्णय गरेको थियो। विहिबार विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिले राजधानीका २ वटा विद्यालय अनुगमन गरेका छन्। भर्नाका बखत १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन नपाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीले गरेको भएपनि निजी तथा आवासीय विद्यालयले वर्षौंदेखि ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीसम्मका दरले शुल्क उठाउँदै आएका छन्। तर शुल्क बढी उठाएको अभियोगमा अहिलेसम्म कुनै विद्यालयमाथि पनि कारवाही भएको छैन । सेतोपाटीमा समाचार छ ।