गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या सम्बन्धमा आफ्ना कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई मुद्दा चलाइए विद्रोह गर्ने धम्की दिँदै दाहालले गत भदौ ५ गते अदालतको जात के हो? भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। दाहालको अभिव्यक्तिबाट सर्वोच्च अदालतको मर्यादामाथि गम्भीर आघात पुगेको र त्यसबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै एक वर्ष कैद र दश हजार रूपैयाँ जरिवाना माग गरेको थियो। निवेदकले दाहाललाई सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ७ बमोजिम अदालतमा उपस्थित गराई हदैसम्म कारबाही गर्न माग गरेका थिए।
अदालतको अवहेलना सम्बन्धि एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेकपा माअोवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई अदालतले फँसाउन खोजेको भन्ने दाहालको अभिव्यक्तिले अदालतको अवलेहना भएको भन्दै दिनेश त्रिपाठीले उनीविरुद्द जेठ ३ गते मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चकी कामु प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीको इजलासले दाहाललाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
अवहेलना मुद्दामा १ वर्ष जेल र ५० हजार जरीवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
जेष्ठ ११ गते, २०७३ मा प्रकाशित
