अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हदबन्दीभन्दा बढी भेटिएका जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
भूमि सुधार ऐन २०२१ विपरीत हबन्दीभन्दा बढी लुकाई छिपाई राखिएका त्यस्ता जग्गा तराईमा ५ हजार २ सय २३ बिघा र पहाडमा ६ हजार २ सय ६५ रोपनी रहेको अख्तियारले तथ्य फेला परेको जनाएको छ ।
आयोगको जेठ २६ मा बसेको बैठकले हदबन्दी भन्दा बढी देखिएका सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको शुक्रबार जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
२०५२ सालमा तात्कालिन सरकारद्वारा गठित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धी उच्च स्तरीय(रावल आयोग) ले दिएको प्रतिवेदनमा जग्गा लुकाईको तथ्य फेला परेको हो ।
भूमि सुधार ऐन अनुसार हदबन्दी भन्दा ज्यादा र लुकाएर राखेको जग्गा सरकारले जफत गर्नुपर्ने हुन्छ । अख्तियारले रामबहादुर रावल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन २१ वर्षसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नभएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ । उक्त आयोगले काठमाडौं महानगरपालिका भित्र १८ सय रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
जेष्ठ २९ गते, २०७३ मा प्रकाशित
