सर्वोच्च अदालतले अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका सातजना चिकित्सकलाई थालिएको कारबाही निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आन्नदमोहन भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रबार त्रिविका सात चिकित्सकलाई थालिएको कारबाहीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अख्तियारले नेपालको संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र बाहिर गइ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हुँदा कारबाही कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए ।
आदेशमा भनिएको छ- अख्तियारको पत्र कार्यान्वयन भएमा वा सोबमोजिम कारबाही अगाडि बढाएमा निवेदकको वृत्तिविकासमासमेत अवरुद्ध हुन जाने देखिँदा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सात चिकित्सक डा. विमल सिन्हा, सहायक डीन शरद वन्त, डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा. दिनेशविनोद पोखरेल, डा. मधु देवकोटा, डा. कृष्ण केसी र सहप्राध्यापक राजदेवी अधिकारीले बिहीबार नेपालको संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अख्तियारको आदेशमा कारबाही थालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अख्तियारको निर्देशनमा त्रिविले सात चिकित्सकलाई सात दिनको समय दिएर गत आइतबार दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
त्यसअघि, १५ दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेकामा सात चिकित्सकले जवाफ दिएको भएपनि त्यसकोे वास्ता नगरी पुनःसोधेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा अख्तियारले निर्देशनमा त्रिविका रजिस्टारले पहिलो स्पष्टीकरणमै आफूहरुले सबै विवरण उपलब्ध गराउँदा पनि दोस्रोपटक पत्र काटेको उल्लेख छ । रासस
श्रावण २१ गते, २०७३ मा प्रकाशित
