प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तराई-मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिका बारेमा आयोगले गर्ने सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका छन् ।
आइतबार दिउँसो कैलालीका थारु समुदायका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, टिकापुर लगायत तराई-मधेश आन्दोलनका क्रममा देशैभरी भएका घटनाहरुको छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गीरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनेको छ । आयोगले यथार्थ विवरण दिन्छ, त्यसकै सिफारिसका आधारमा सरकारले निर्णय गर्छ ।
भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले टिकापुरमा एसएसपी सहितका सुरक्षाकर्मी मारिनु दुखद् भएको भन्दै संयमतापूर्वक आफ्ना एजेण्डा राख्न थारु अगुवाहरुलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले आन्दोलनका क्रममा लागेका झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारीसमेत दिए । उनले भने, गृह मन्त्रालयले झुट्टा मुद्दा खारेजी र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । झुट्टा मुद्दा खारेज हुन्छन् । तर, हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाहरुलाई नै भने माफी दिन कठिन छ ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार थारु, मधेशी, जनजातिका माग सम्बोधन गर्ने गृहकार्यमा रहेको जानकारी दिँदै भने,
भाद्र १२ गते, २०७३ मा प्रकाशित
