प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयन सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका-संसदको बैठकलाई विहीबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काम असोज मसान्तभित्रै टुंगो लगाउने प्रयास सरकारले गरिरहेको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि मुलुकको स्थितिमा सुधार आएको भन्दै असन्तुष्ट पक्ष वार्ताका लागि तयार देखिएको बताए ।
उनले भूकम्पप्रभावितलाई यसअघि दिइने भनेको अनुदानमा थप गरी तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको जानकारी पनि दिए ।
सम्बोधनको पूर्णपाठ पढ्नुहोस् (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको वेबसाइटबाट साभार)
सम्माननीय सभामुख महोदय,
आज म यो सम्मानित संसदबाट स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा समेत प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्ना धारणा र योजना राख्न उपस्थित भएको छु ।
सर्वप्रथम म सामाजिक न्यायसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्न जीवन उत्सर्ग गर्ने महान् शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । बेपत्ता, घाइते र अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेशी, आदिवासी जनजाति र विभिन्न समुदायका संघर्षमा सहभागी सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछु । साथै, ती सबै आन्दोलनका सामाजिक न्याय र राष्ट्रनिर्माणका साझा संकल्प र सपना पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहने प्रण गर्दछु ।
१. शान्ति प्रक्रियाका बााकी काम पूरा गर्ने, भूकम्पपछिको पुननिर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिने, संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो पारेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा सबैको पहुाच बढाउने, रोजगारी सिर्जना र आयस्तर वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने विषय यो सरकारको प्राथमिकतामा छन् । त्यसमा पनि संविधान कार्यान्वयनलाई मैले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छु ।
२. मैले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिँदा संविधान कार्यान्वयन नभएर मुलुकमा संवैधानिक शून्यता आउने आशंका बढिरहेको थियो । मधेशी, थारुलगायतका आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारको सम्बन्ध अत्यन्त तिक्त थियो । संवाद र सहकार्य होइन ध्रुवीकरण बढिरहेको थियो । जनताको विभिन्न तप्कामा संविधानप्रतिका कतिपय असहमतिसँग म जानकार छु । म आफैं पनि मधेशबाटै चुनिएको जनप्रतिनिधि हुँ । आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत नबनाई राष्ट्रियता बलियो हुँदैन भन्ने मेरो प्रस्ट मान्यता छ । देश हामी सबैको साझा हो । बृहत् राष्ट्रिय हितको परिधिभित्र हामी आफैं बसेर समस्याको समाधान खोज्ने हो ।
३. म प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले मधेश थारुलगायत आन्दोलनरत पक्षसँग सार्थक वार्ताको वातावरण बनाएको छ । म आज भन्न सक्छु, प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले सरकार र असन्तुष्ट पक्षबीच तिक्तता र दूरी घटाएको छु । सामाजिक ध्रुवीकरण घटेको छ । असन्तुष्ट पक्षहरूलाई मेरो खुला सन्देश छ, म संसदभित्र र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दलसँग बाँकी मुद्दाहरूमा संवाद र सहकार्यबाट सहमति जुटाई अघि बढ्न कृतसंकल्पित छु । र, सकेसम्म छिटो संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएर ठोस समाधान खोज्ने मेरो प्रतिवद्धता छ । अब वार्तामै लामो समय खेर फाल्ने सहुलियत हामी कसैलाई छैन । सबै पक्ष उदार भएर बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सहमति खोज्न अब ढिला गर्न हुँदैन । संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन र अन्य कामका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माण भइरहेका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्ने कामलाई सहमतिकै माध्यमबाट सम्बोधन गरी असोज मसान्तभित्र स्थानीय तहको संख्या र सीमांकनको विषय टुंगो लगाउन मेरो पूरै प्रयत्न हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म आफैं पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग निरन्तर संवादमा छु । ७ माघ २०७४ भित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको कार्यान्वयन तथा संघीयतालाई संस्थागत एवं सुदृढ गर्नु छ । त्यसैले, निर्वाचनजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक लाभहानि नहेरी उपयुक्त वातावरण बनाउन म सबै दलहरूलाई विशेष आव्हान गर्छु । संघीयता नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नयाँ प्रयोग र अनुपम अवसर पनि हो । यस्ता अवसर इतिहासमा विरलै आउँछन् तर यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसके थुप्रै चुनौती पनि छन् । यो संवेदनशीलतालाई हामी सबैले आत्मसात् गर्नु छ ।
सभामुख महोदय,
४. म प्रधानमन्त्री हुनुअघि एउटा छिमेकसँगको सम्बन्ध राजदूत फिर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिको भ्रमणसमेत स्थगित गर्ने तहसम्मको अविश्वासपूर्ण थियो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मैले दुवै छिमेकी मुलुकमा विशेष दूतका रुपमा दुई उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई पठाएर सम्बन्ध सुदृढ र हार्दिक बनाउन पहलकदमी लिएँ । सरकारको उक्त प्रयास विदेशनीतिलाई आवेगमुखी र व्यक्तिगत अहम्मुखी होइन बरु राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय हितमुखी बनाउन लक्षित थियो । त्यसको सकारात्मक परिणाम पनि आएको छ । सरकार दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग असल सम्बन्ध बनाएर त्रिदेशीय साझेदारीको ढोका खोल्न र दुवै मुलुकसँंग पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गरी यस क्षेत्रकै समृद्धि, शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न प्रतिवद्ध छ । दुवै छिमेकीसँग भएका सम्झौता र समझदारीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिइनेछ ।
५. मुलुकलाई शान्ति, स्थायित्व र समृद्धितिर लैजान एक दशकअघि सम्पन्न शान्ति सम्झौतामा एक प्रमुख पक्षको रुपमा मैले हस्ताक्षर गरेको सर्वविदितै छ । म यतिखेर त्यसका अर्का हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्मरण र सम्मान गर्न चाहन्छु र त्यो शान्ति सम्झौतामा सहभागी सबै दल र नेताहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु । युद्धको रथलाई शान्ति र समुन्नतितिर मोड्ने निर्णयमा मलाई देशभित्र र बाहिरबाट भएको सकारात्मक सहयोग एवं समर्थनका लागि म प्रमुख दलहरू, प्रबुद्ध नागरिक समाज, नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति आभारी छु । शान्ति सम्झौताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै शान्ति सम्झौताका बाँकी विषय मेलमिलापकै आधारमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । आवश्यक कानून संशोधन तथा स्रोत र साधन उपलव्ध गराई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगका कामलाई जनताले महसुस गर्ने गरी तीव्रता दिइने छ । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै सरकार अघि बढ्ने छ । यसमा सधैं झै प्रमुख दलहरू, आमनागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग रहनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
६. २०७२ बैशाख १२ गते र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट देशका १४ जिल्ला अतिप्रभावित भए भने थुप्रै जिल्ला प्रभावित भए । सीमित स्रोत साधनका बावजुद भूकम्पपछि उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी लगायतका राष्ट्रसेवक, राजनीतिक दलहरू, गैरआवासीय नेपाली, गैरसरकारी संस्थाहरू तथा नागरिक समाजले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ । मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यस विपतपूर्ण घडीमा पुर्याएको सहयोगका लागि नेपाल सरकार आभारी छ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धताको नेपाल सरकारले उच्च मूल्यांकन गरेको छ । पुननिर्माणका लागि मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूबाट भएको प्रतिबद्धता बमोजिमको सहयोग समयमै उपलव्ध हुनेछ भन्ने सरकारको विश्वास छ ।
७. भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा भएको ढिलाइमा मेरो सबैभन्दा धेरै चिन्ता र आपत्ति रहेको सबैको जानकारीमा छ । यो सरकार गठन हुँदा भूकम्प गएको १५ महिना बितिसकेको थियो तर भूकम्पबाट प्रभावित करिब ८ लाख परिवारमध्ये घर निर्माणका लागि राहत अनुदानको पहिलो किस्ता पाउनेहरूको संख्या केवल ४० हजारको हाराहारीमा मात्र थियो । त्यसैले मैले पदभार ग्रहण गरेकै दिन ४५ दिनभित्र निजीघर निर्माणका लागि राहत अनुदानको पहिलो किस्ता उपलव्ध गराइसक्न निर्देशन दिएको थिएँ । यस कार्यलाई दिइएको उच्च प्राथमिकताकै कारण अनुदान पाउनेको संख्या करीब ४० हजारको हाराहारीबाट बढेर तीन लाख उन्नाइस हजार पुगेको छ । म अझै यो गतिसँग सन्&
भाद्र २३ गते, २०७३ मा प्रकाशित
