सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी घर पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म साढे १७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा ३ लाख ५३ हजार ८ सय ६३ परिवारलाई ५० हजारका दरले पहिलो किस्तामा १७ अर्ब ६९ करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरेको हो । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
यो तथ्यांक बुधबार बिहान १० बजेसम्मको हो, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता केवल भण्डारीले भने, सम्झौता भएको परिवारलाई कार्यालय समय नभनी लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूबाट भुक्तानी भइरहेको छ । यो भूकम्पपीडितको बैंक खाता जम्मा भएको रकम हो ।
पीडितले चाहेको समयमा बैंकबाट यो रकम निकाली घर पुनर्निर्माण गर्न सक्छन् । उपत्यका बाहिर अनुदान पाउनुपर्नेमध्ये ८२ दशमलव १२ प्रतिशतले परिवारले रकम पाइसकेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा ५ लाख ३३ हजार परिवारले अनुदान पाउने हुन् ।
यसमध्ये करिब साढे १८ हजार परिवारलाई गैरसरकारी संस्थाले अनुदान वितरण गर्ने समझदारी छ । यसमध्ये कतिपयले वितरण गरिरहेका छन् । कतिपयले सम्झौताको तयारी गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बाँकी ५ लाख १४ हजार परिवारलाई सरकारले अनुदान दिने हो । यसमध्ये ४ लाख ३० हजार ८ सय ९८ परिवारसँग अनुदान पाउनका लागि सम्झौता भइसकेको छ । यो आधारमा झन्डै ८४ हजार परिवारसँग सम्झौता हुन बाँकी छ । करिब १ लाख ६० हजार परिवारलाई अनुदान वितरण गर्न बाँकी छ ।
यो आधारमा सरकारले घोषणा गरेर तोकेकै अवधिभित्र सबै पीडितले पहिलो किस्ता नपाउने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल आएलगत्तै साउन २३ गते आगामी ४५ दिनभित्र सबै पीडितलाई पहिलो किस्ता उपलब्ध गराइसक्ने घोषणा गरेका थिए । घोषणा भएको ३८ दिन बितिसक्यो । बाँकी ७ दिनमा ८४ परिवारसँग सम्झौता र सम्झौतासहित १ लाख ६० हजारलाई पहिलो किस्ता वितरण असम्भव देखिएको हो ।
यदि सम्झौता भइसक्छ भने हामीले दिनरात गरेर भुक्तानी गर्न सक्छौं, प्रवक्ता भण्डारीले भने, यदि सम्झौतै भएन भने सम्भव नै भएन । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले करिब ४२ हजार परिवारलाई मात्रै अनुदानको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराएको थियो ।
नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि करिब ३ लाख ११ हजार परिवारलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराएको हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले घोषणा गरेकै अवधिमा सबैलाई अनुदान दिने प्रयत्न जारी रहेको बताए । सम्झौता भइसकेका सबैले पाउने नै छन्, उनले भने, तर, कार्यविधि र व्यावहारिक केही कठिनाइका कारण सबैसँग सम्झौता भइसक्ने सम्भावना कम छ ।
उपत्यकाको सर्वेक्षणको सबै काम सकिएको छैन । उपत्यका बारिहका ११ जिल्लामा पनि केही परिवारको जग्गा धनीपुर्जासम्बन्धी समस्या बाँकी नै छ । सरकारले पूर्ण रूपमा घर क्षति भएको परिवारलाई पहिलो किस्ताअन्तर्गत ५० हजार, उक्त रकमले घरको जग निर्माण गरिसकेपछि दोस्रो किस्तामा ८० हजार र छाना छाउनु अगाडिको तहसम्मको कार्य सम्पन्न भए पश्चात तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता ७० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससँग भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ठ डेढ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो । दातृ निकायहरूसँगको सझदारीपछि अनुदान वितरण कार्यविधि परिवर्तन गरी उक्त रकम वितरण गर्ने भने पनि समझदारी जुटिसकेको छैन । समझदारी जुटाउन यस विषयमा पछिल्लो समय सरकारका तर्फबाट गृहकार्यसमेत भएको छैन । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहालले २ लाख रुपैयाँलाई बढाएर ३ लाख दिने घोषणा गरेका छन् ।
पहिलो किस्तामा डेढ लाख र एक लाख बढाएर दिने घोषणाको विषयमा सरकाले गृहकार्य भने गरेकै छैन । अहिले ५० हजार वितरणलाई नै तीव्रता दिने रणनीति छ, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी रामेछापमा अनुदान वितरण भइसकेको छ । ४३ हजार ६ सय ९ परिवारले अनुदान पाउनुपर्ने हो । यसको ९१ प्रतिशत अर्थात ३८ हजार ४ सय ९५ परिवारले अनुदान पाइसकेका छन् । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
भाद्र २९ गते, २०७३ मा प्रकाशित
