मन्त्रिपरिषदले यसअघि भुइँचालोमा परी हरायो भनेको फाइल खोजेर सर्वोच्चमा पठाए पनि लोकमानलाई स्पष्टिकरण पेश गर्न भनिएको महत्वपूर्ण फाइल भने अझै पठाएको छैन। सर्वोच्च अदालतले भदौ १० गते मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गर्दाको सक्कल फाइल र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग उनी मुख्य सचिव हुँदा मागिएको स्पष्टिकरणको सक्कल फाइल मागेको थियो।
अदालतले मागेका फाइल मध्य मन्त्रिपरिषद्ले उनको नियुक्तिको निर्णयको फाइल पठाएको तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने स्पष्टिकरणको फाइल अझै नपठाएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
अदालतले लोकमानलाई सरकारले स्पष्टिकरण पेश गर्न भनेको फाइललाई बढी महत्व दिँदै पठाउन आदेश दिएको थियो।
दोस्रो जनआन्दोलन दमन गरेको भन्दै रायमाझी आयोगले लोकमानलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद्को एक समितिले भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरि उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।
सो समितिमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र तथा अन्य मन्त्रीहरू गोपालमान श्रेष्ठ, नरेन्द्रविक्रम नेम्बाङ र हृदयेश त्रिपाठी सदस्य थिए। उक्त समितिको निर्णय अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई २०६३ साल चैतमा स्पष्टिकरण मागेको थियो। उनी त्यसपछि मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएर हिँडेका थिए।
मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार, शुक्रबार अदालतलाई पठाएको फाइलमा संवैधानिक परिषद्ले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने २०७० बैशाख २२ गते गरेको निर्णयको सक्कल छ।
उक्त फाइलमा उनी सरकारीसेवामा दुई दशकभन्दा बढी काम गरी पूर्वमुख्य सचिव वा सो सरहको पदबाट अवकाशप्राप्त इमान्दार कर्मचारी भएको उल्लेख छ। सो निर्णयमा लेखिएको छ, निजको इमान्दारी तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि पर्याप्त आधार भएको।
सरकारले नै लोकमानलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुनेगरी वर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको र संविधानले तोकेको अन्य योग्यता पनि नपुगेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने फैसला गरेपछि निवेदक अर्यालले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न फेरि सर्वोच्चमा निवेदन दिए।
उनको निवेदनमा निर्णय गर्नुअघि सर्वोच्चले लोकमानलाई मुख्यसचिव हुँदा स्पष्टिकरण सोधिएको सक्कली कागज र पछि अख्तियार प्रमुख बनाउँदाको सक्कली कागज झिकाएको हो।
तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टिकरण पेश गर्न भनिएको उक्त पत्र सहितको फाइल १० वर्ष अघिको भएकाले फेला नपरेको र मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तिको फाइल भुइँचालोमा हराएको भन्दै सर्वोच्चलाई चिठी लेखेका थिए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित तीन जना न्यायाधीशको इजलासले उक्त जवाफलाई गैरजिम्मेवार भन्दै सात दिन भित्र फाइल पठाउन भनेको थियो। नपठाए कानुनबमोजिम कार्यालय प्रमुखलाई जरिवाना गर्ने आदेश गरेको थियो।
उक्त आदेश को औपचारिक जानकारी सर्वोच्चले पठाएको भोलिपल्टै शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले लोकमान नियुक्तिको फाइल पठायो। तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझै त्यो फाइल पठाएको छैन।
अदालतले सरकारलाई फाइल पठाउनु भनेर तोकेको सात दिनको म्याद बुधबार पुरा हुदैछ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
आश्विन ९ गते, २०७३ मा प्रकाशित
