सरकारले दसैंअघि नै दर्ता गर्ने भनिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएका माग सम्बोधन गर्नेबारे सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच साझा धारणा बनाउन अझै कठिन देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री निकट उच्च स्रोतले दसैंअघि प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना टरेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार मधेसी मोर्चाका नेतासँग भेटदै दसैंअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
मुख्य कुरा सीमांकनमै हाम्रो आन्तरिक छलफल मिलेको छैन, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म सीमांकन गर्नेबारे त कांग्रेससँग मोटामोटी कुरा मिलेकै हो, प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, तर पूर्वका तीन जिल्ला र पश्चिमका दुई जिल्लालाई विवादित क्षेत्र घोषणा गरी पुन:संरचना आयोगलाई जिम्मा दिनेबारे शेरबहादुर देउवाजी सकारात्मक देखिनुभएको छैन । सीमांकनको विषय सम्बोधन नगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव जान सक्ने अवस्था तत्काल छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश खनालले सत्तारूढ दलहरूबीच असमझदारी नरहेको दाबी गरे पनि दसैंअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना टरेको खुलाए । संविधान संशोधनका विषयहरू बुँदागत रूपमै मोर्चासँग छलफल भइरहेको हो, त्यसअनुसार प्रस्ताव लैजान समझदारी खोजिरहेका छौं, उनले भने, दसैंअघि प्रस्ताव लैजान सकिन्छ भन्ने आकलन थियो, अलिकति आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
तर मोर्चा घटक संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने सीमांकनलगायत मोर्चाका मुद्दा सम्बोधन गर्नेबारे अहिले पनि कांग्रेस र माओवादी पूर्ण रूपमा तयार नदेखिएको दाबी गरे । उहाँहरूले माग सम्बोधन गर्ने त भनेको भन्यै हुनुहुन्छ, तर हामीसँग छलफल गर्दा एउटै धारणा बनाएको देखिएन, श्रेष्ठले भने, संशोधनको विषय आश्वासनमै सीमित देखिने अवस्था छ । त्यसो भयो भने हामीसँग आन्दोलनमा जानुको विकल्प हुँदैन ।
यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार मोर्चाका राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठीलगायत नेतासँग कुरा गर्दै सहमति जुटेका विषयमा साझा धारणा बनाउने, सीमांकनबारे विवाद समाधान गर्न बाँकी जिल्लालाई सीमांकन पुनरावलोकन आयोगको जिम्मा लगाएर भए पनि दसैंअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने दायित्व सरकारको भएको आश्वासन दिएका थिए । यति गर्न सकियो भने राम्ररी दसैं मान्न पनि पाइन्छ, दाहालले नै मोर्चा नेतालाई भनेका थिए ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजान ढिलाइ नहोस् भन्नकै लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको न्युयोर्कमा आयोजित सभासमेत अन्तिम घडीमा स्थगित गरेको दाहालको भनाइ थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने संविधान संशोधनको औचित्य प्रमाणित गर्न सकेमात्रै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सघाउने, नत्र विरोध गर्ने अडान राखिसकेको छ ।
सत्तारूढ कांग्रेसले सीमांकन तत्कालै हेरफेर गर्ने क्रममा कतिपय जिल्लाको सिमाना चलाउनुपर्ने, त्यसो गर्दा फेरि विवाद बल्झने भन्दै अरू विषयमा मात्रै छलफल केन्द्रित गर्ने तर्क गरिरहेको सरकारका एक अधिकारीले दाबी गरेका छन् ।
सरकारले मोर्चासित कुरा नमिले पनि एकतर्फी रूपमा भए पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी थालेको थियो । मोर्चाले सीमांकन पुनरावलोकन आफ्नो मूल मुद्दा भएकाले त्यसलाई छाडेर गरिने संशोधनको हैसियत पहिलो संशोधनकै जस्तो हुने चेतावनी दिँदै आएको छ । मधेसमा दई प्रदेश हुने गरी सीमांकन, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक क्लस्टर घटाउनुपर्ने, नागरिकता, भाषालगायत विषयमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै मोर्चा आन्दोलनमा छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
आश्विन १६ गते, २०७३ मा प्रकाशित
