आठ जिल्लामा देखिएको विवादका कारण स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाका लागि गठन भएको आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने समय अनिश्चित भएको छ।
प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा मधेसवादी दलको अवरोधका कारण जिल्लास्तरीय प्राविधिक समितिले काम गर्न नपाएकाले आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने समय अन्योल भएको हो। सबै जिल्लाको प्रतिवदेन नआएकाले आयोगले यसअघि आफैं घोषणा गरेको मितिमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो।
मंगलबारसम्म आयोगमा ५९ जिल्लाले मात्र प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। आयोगले जिल्लाबाट आएको प्रतिवेदनमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने भए तीन दिनको समय दिएर फेरि पनि जिल्लामा पठाउने जनाएको छ।
योगलाई प्राप्त म्याण्डेडका आधारमा स्थानीय तहको पुनसंरचनामा विवाद देखिए जिल्लास्तरमा रहेको प्राविधिक समितिले राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्ने समिति सदस्य निरज शाहले जानकारी दिए। उनले ८ जिल्लाको प्रतिवदेन प्राविधिक समितिले तयार पारिसकेकाले केही दिनमै आयोगमा आउने बताए।
आयोगले चैत्रभित्र हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई असर नपर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ। सरकारले चैत्र मसान्तभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने जनाएपनि दलहरुले सहमति नजनाउँदा आयोगले समयमै प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेको हो।
आयोगले विवादित ८ जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मंसिरको दोस्रो साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। प्रदेश नं २ बाहेक कालिकोट, रुकुम र रुपन्देहीलगायतका जिल्लामा पनि प्रमुख तीन दलका नेताहरुबीच विवाद कायमै छ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
कार्तिक ३० गते, २०७३ मा प्रकाशित
